मराठी चित्रपट आणि प्राईम टाईम

काही दिवसांपूर्वी आपले सांस्कृतिक मंत्री श्री विनोद तावडे, यांनी मराठी चित्रपटाला 'प्राईम टाईम ' उर्फ 'संध्याकाळी सहा ते नऊ ' या वेळात दाखवण्याची घोषणा केलेली एेकली आणि बरं वाटलं. का विचाराल ? तर सांगतो.
मराठी चित्रपट हा गेली दहाएक वर्ष मोठ्या स्थित्यंतरातून गेलेला आहे , जातो आहे. शतकाच्या सुरुवातीला कोणाच्याही खिजगणतीत नसलेल्या मराठी सिनेमाने संदीप सावंतच्या 'श्वास' चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पारितोषिकातला सर्वोच्च सन्मान पटकवला आणि मराठी चित्रपटात एक नवी लाट आली. त्याचं पुनरुज्जीवन झालं. अनेक नवे निर्माते या चित्रपटांत येण्यासाठी पुढे सरसावले आणि विशेष लक्षवेधी ठरलेल्या तरुण आणि काही जाणत्या ज्येष्ठ चित्रकर्मींच्या सहाय्याने आपल्या चित्रपटाचं रुप पालटलं. आता या साऱ्याची सुरुवात होऊन दशक उलटलं तरीही चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या मराठी चित्रकर्मींच्या अनुभवाला येणारी असुरक्षितता कमी होत नाही.  आज चांगले चित्रपट येण्याची संख्या आश्वासक असली, तरी त्यांना हवं ते यश मिळेलच, याची खात्री देता येत नाही. असं का होत असावं याचा विचार केला तर विविध कारणं पुढे येतात.
पहिलं आणि सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे मराठी चित्रपटाची बॉलिवुड बरोबर स्पर्धा. या देशातला सर्वात उथळ, श्रीमंत आणि करमणुकीला इतर कशाहूनही अधिक महत्व देणारा चित्रपट महाराष्ट्राच्या राजधानीत, अन उर्वरीत महाराष्ट्रातही, उत्तम प्रकारे चालतो. त्याची शक्ती आणि आकर्षण हे मराठी चित्रपटाच्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्याला प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. गंमतीची गोष्ट ही, की या मोठ्या प्रेक्षकवर्गात मराठी प्रेक्षकदेखील आहेच. मराठी येणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाला हिंदी उत्तम येतं, शिवाय त्या जोडीला स्टार्स ना पहाण्याची संधी, देशभरात आणि विदेशातही मार्केट असल्याने मोठी, खर्चिक आणि मराठीशी तुलना करण्यातही मुद्दा नसलेली श्रीमंती निर्मितीमूल्य, असा थाट असल्यावर ते पहाण्याची इच्छा असणाऱ्या या प्रेक्षकाला तरी दोष का द्यावा? आपल्या समाजाला पारंपारिक शिकवण आहे की चित्रपट हा कला म्हणून वा आशयासाठी पहाणं फिजूल आहे, तो पहावा तर केवळ करमणूक म्हणून . त्यामुळे ही शिकवण शिरोधार्य मानणारा प्रत्येक माणूस या हिंदी चित्रपटांना हजेरी लावतो.
मराठी चित्रपट हे जाणतात, की शक्य तितकी उत्तम निर्मिती केली तरी त्यालाही एक मर्यादा आहे. अर्थकारणाच्या फ्रन्टवर मराठी आणि हिंदी या दोन व्यवसायांचा अवाकाच संपूर्ण वेगळा आहे. त्यामुळे मराठीला बलस्थानं निवडायची तर ती हिंदीपेक्षा वेगळी निवडणं आवश्यक आहे.  यावर मराठी चित्रपटाने काढलेला उपाय हा की विषयाचं वैविध्य, आशयाचं चांगलं सादरीकरण आणि चांगले अभिनेते, यांना पुढे करायचं. या पध्दतीने जे चित्रपट बनतात त्यांची श्रीमंती ही बॉलिवुडपेक्षा वेगळ्या परिमाणाने तपासावी लागते.  दुर्दैवाने, हे चित्रपट चांगले बनले तरीही त्यातल्या काहींनाच प्रेक्षकांपर्यंत नीट पोचता येतं.
प्रेक्षकांची अनास्था हे यातलं एक सहज दिसणारं कारण. मराठी प्रेक्षकाला हे दिसतं की आज मराठी चित्रपटाचा काही एक वेगळा प्रयत्न चालला आहे. तो या चित्रपटाचं कौतुकही वेळोवेळी करतो, मात्र त्याला पुरेसा प्रतिसाद देत नाही. तो प्रतिसाद तेव्हाच देतो जेव्हा काही चित्रपट हे कल्पक मार्केटिंगमुळे त्याला जागोजागी दिसायला लागतात, किंवा जेव्हा एखादा चॅनल विशिष्ट चित्रपटाची जबाबदारी उचलून त्याच्या डोक्यावर ट्रेलर्सचा भडीमार करतो  . यापलीकडे त्याला अमुक चित्रपट समीक्षकांनी नावाजलाय, तमुक चित्रपटाला पुरस्कार मिळालेत, अमक्याचं महोत्सवांमधून कौतुक झालय हे माहीत असलं, तरी हे चित्रपट लागले असता, तो आऊट ऑफ द वे जाऊन ते पहातोच असं नाही, बहुधा नाहीच पहात. मल्टीप्लेक्सेसचा हे चित्रपट लावण्यातला निरुत्साह दिसतो, तो यातूनच तयार झालेला . समजा असं असतं, की मराठी चित्रपट कौतुक झालेला वा सन्मानप्राप्त असल्याचं कळताच चित्रपटगृहांबाहेर रांगा लागायला लागल्या असत्या, तर मल्टीप्लेक्सेसनी या चित्रपटांना जागा देताना मुळातच नाकं मुरडली असती का?

प्रेक्षक कमी म्हंटल्यावर, नफ्यापुढे सारं झूठ मानणाऱ्या मल्टीप्लेक्सेसनी या चित्रपटांना चमत्कारिक वेळा देणं हे ओघानच आलं. त्यांनी कलेची कदर का करावी, तो त्यांचा व्यवसायच आहे, वगैरे युक्तीवादही आले. पण या वेळांपासून खरोखर होणारा तोटा हा, की ज्या सूज्ञ प्रेक्षकाला खरोखर हे चित्रपट पहाण्याची इच्छा आहे, ते पोटापाण्याच्या उद्योगात गुंतले असल्याने त्यांनाही तो पाहाता येत नाही.  सरकारचा चित्रपटांना संध्याकाळची वेळ देण्याचा निर्णय महत्वाचा होता तो एवढ्यासाठीच, की संध्याकाळी शो लागण्याची सक्ती झाली तर नफा सोडा, पण चांगल्या प्रेक्षकापर्यंत, ज्यांची खरोखर हा सिनेमा पहाण्याची इच्छा आहे त्या प्रेक्षकापर्यंत पोचल्याचं समाधान तरी चित्रकर्त्याला मिळालं असतं.

पण सरकारी घोषणा झाली मात्र, महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटाला उपऱ्या करणाऱ्या बॉलिवुडचा विरोध सुरु झाला. त्याबरोबरच व्यक्तीगत नफ्यापासून ते लोकशाहीपर्यंत आणि बीफ बॅनपासून आविष्कारस्वातंत्र्यापर्यंत सर्वांचा दाखला देणाऱ्या सर्वभाषिक बुध्दीजीवी वर्गानेही आपली कंबर कसली आणि वर्तमानपत्रांपासून सोशल मिडिआपर्यंत सर्वत्र वाद सुरु झाले. काहींनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले, तर काहिंनी टवाळी करायला सुरुवात केली.  खरं तर यात वाद घालण्यासारखं काय होतं? हा निर्णय काही त्या विशिष्ट वेळी सर्व सिनेमाघरांमधल्या सर्व पडद्यांवर केवळ मराठी चित्रपट दाखवायचे , असा नव्हता, तर दर मल्टीप्लेक्समधे निदान एका पडद्यावर मराठी चित्रपट दाखवायचा असा होता. ६ ते ९ ही वेळही तशी रँडमच. सिंगल स्क्रीनच्या काळातली. आजकाल कुठे असे तीनच्या पाढ्यात शोज असतात ? त्यामुळे मी म्हणेन , की या  घोषणेत तपशील ठरलेला दिसत नव्हता, पण इन्टेन्शन दिसायला जागा होती.  आता मराठी भाषिक राज्यात, देशभरात प्रभाव सिध्द केलेल्या मराठी चित्रपटाला साधारण दहा पंधरा टक्के वेळाचं आरक्षण ठेवणं, यात एवढं धक्कादायक किंवा अन्यायकारक काय आहे?

आज चांगला मराठी चित्रपट हा दोन प्रकारचा आहे असं आज आपल्याला दिसतं. एक प्रकार हा चांगली रंजनमूल्य असणारा, प्रेक्षकप्रिय ठरण्याची शक्यता असणारा आहे , जो काही प्रमाणात कॅलक्युलेटिव असला तरी चांगल्या अर्थाने आहे. त्याला प्रेक्षकाला काय हवं ते माहित आहे, आणि ते देण्याचा प्रयत्न तो प्रामाणिकपणे करतो. त्याचा मार्केटिंगचा विचारही काही प्रमाणात झालेला असतो. त्यांचे विषय तसे 'सेफ' वर्गात मोडण्यासारखे असल्याने त्यांना वितरक मिळण्याची शक्यताही अधिक असते. रवी जाधव, संजय जाधव , आदित्य सरपोतदार , सतीश राजवाडे, अशा काही दिग्दर्शकांची नावं या वर्गात घेता येतील. उमेश कुलकर्णी, सचिन कुंडलकर यासारख्या आधी समांतर घाटाचे चित्रपट बनवणाऱ्यांची व्यावसायिक दृष्टीही आता दिसायला लागली आहे.  यांच्या चित्रपटांचा विशेष हा, की काही प्रमाणात बेतलेले असूनही, त्यांचे विषय वा चित्रपट बॉलिवुडइतके फॉर्म्युलाच्या आहारी जात नाहीत. या मंडळींच्या चित्रपटांना, या तथाकथित प्राईम टाईमचा फायदा निश्चित झाला असता, पण त्यांना त्यांची खूप गरज होती , आहे असं मात्र नाही. या चित्रपटांकडे, दिग्दर्शकांकडे वितरकांचं मल्टीप्लेक्सवाल्यांचं लक्ष आहे आणि त्यांना प्रेक्षक आहे हे ते जाणून आहेत. आज त्यांना चित्रपटगृह मिळायला अडचणही फार मोठी नाही.

सरकारी निर्णयाचा खरा फायदा होऊ शकला असता, तो समांतर वळणाचे , पर्सनल गोष्टी सांगणारे , छोटेखानी पण कौतुक होणारे चित्रपट बनवणाऱ्या दिग्दर्शकांना. असे मराठी दिग्दर्शक प्रचंड प्रमाणात आहेत, आणि दरमहा त्यात नव्या नावांची भर पडतेय.  सतीश मनवर, शिवाजी लोटन पाटील पासून नागराज मंजुळे, चैतन्य ताम्हाणे पर्यंत अनेक नावं या यादीत घेता येतील. या दिग्दर्शकांच्या  चित्रपटांमधे प्रेक्षकाला गुंतवण्याची ताकद निश्चित आहे, पण पारंपारिक मनोरंजनाच्या व्याख्येत ते बसतातच असं नाही. आता यातल्या एखाद्याला ( उदाहरणार्थ मंजुळेचा फँड्री) जबरदस्त वितरक आणि मार्केटींग स्ट्रॅटेजिस्ट लाभला, तर तो प्रेक्षकाना चित्रपटगृहाकडे वळवू शकतो, पण ते बरेचदा होत नाही. या चित्रपटांचा प्रेक्षक हा त्यांच्याविषयी एेकलेला, दोन घटका करमणुकीपलीकडे पहाणारा असतो. बहुधा तरुण, नोकरदार वर्गातला. चित्रपटांची समज येण्याच्या वयातला, आणि आपली मतं बनवू पहाणारा, विचार करणारा. मात्र तो चित्रपट काय वेळी पाहू शकतो हे त्याच्या कामाच्या गणितावर ठरतं. संध्याकाळी चित्रपट लागणं हे जर होऊ शकलं , तर या प्रेक्षकाला, आणि अर्थात चित्रपटाला ते कदाचित फायद्याचं ठरेल.

हे होण्याला ज्या मंडळींचा विरोध होता त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होतं का? मला नाही तसं वाटत.

मुळात सरकारकडून एफएसआय पासून करात सवलतीपर्यंत सारे फायदे मिळवणाऱ्या आणि सरकारने त्यांच्या प्रादेशिक भाषेसाठी किंचित सवलत मागितली तर टिकेची झोड उठवणाऱ्या मल्टीप्लेक्स मालकांचं धोरणच दुटप्पीपणाचं आहे. बॉलिवुडवाले दर्जा आणि निवडीचं स्वातंत्र्य या गोष्टीला धरुन राहिलेत. तुम्ही आज सकाळचा पेपर काढा आणि त्यात आलेल्या जाहिराती पाहून सांगा की संध्याकाळी लागलेले सारे खेळ दर्जेदार आहेत का? आणि निवडीच्या अधिकाराचाच जर मुद्दा असेल, तर आज देशभरात, जगभरात नाव मिळवून राहिलेले मराठी चित्रपट पहाण्याची ज्यांची इच्छा आहे, त्या सुजाण प्रेक्षकाच्या निवडीच्या अधिकाराचं काय?

मी असं एेकतो, की मराठी चित्रपटाला मल्टीप्लेक्सचा विरोध आहे कारण त्याला येणाऱ्या प्रेक्षकाला मल्टीप्लेक्सचे महागडे दरच परवडत नसल्याने तो तिकिटापलीकडे काही खर्च करत नाही. अव्वाच्या सव्वा किंमतीचे पदार्थ खात नाही, मोठाले ग्लास भरून शीतपेय रिचवत नाही, आणि मल्टीप्लेक्सचा रेव्हेन्यू कमी होतो. हे मला खरंच कळू शकत नाही. आज 'कॉफी आणि बरच काही', किंवा 'कोर्ट' सारख्या चित्रपटाला गेलेला प्रेक्षक इतका गरीब आहे का, की ज्याला पॉपकॉर्न परवडू नये? आणि हिंदी चित्रपटांना गेलेला दर प्रेक्षक तरी थोडाच हा सारा खर्च करतो? मला वाटतं की हे जर खरोखरचं  गणित असेल, तर त्याच्या सत्यासत्यतेचा कोणीतरी अभ्यासच करायला हवा आणि ते खरं आढळल्यास संबंधितांची चौकशीही व्हायला हवी. कलाक्षेत्रात प्रेजुडिसचा असा वापर होणं हे निश्चितच धोकादायक आहे.

असो, सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करकरेपर्यंतच दुसरी एक बातमी आली, जी काहिशी ( किंवा बरीचशी) काळजी करायला लावणारी आहे. ती म्हणजे प्राईम टाईम या संज्ञेची व्याख्या बदलून, ती वेळ आता १२ ते ९ करण्यात आली आहे. तरीही हवी ती वेळ ठरवताना निर्मात्याचं म्हणणं विचारात घेतलं जाईल असं ठरलय, इत्यादी. याचा साधा सोपा अर्थ असा आहे की सरकारने काही ना काही कारणाने आपल्या निर्णयावरुन माघार घेतलेली आहे, आणि विस्तारीत वेळ ही केवळ आपण शब्दाचे पक्के आहोत असा वरवरचा आभास ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेली क्लुप्ती आहे. मराठी चित्रपटाला गरज होती ती संध्याकाळच्या वेळाची , दुपारच्या नाही. आणि हेही मान्य की सर्व चित्रपटांना संध्याकाळचा वेळ लागतो असं नाही, काहींना ( विशेषत: विद्यार्थी वा गृहीणींच्या आवडत्या विषयावरच्या चित्रपटांना)  दुपारचाही चालू शकतो, पण मुळातच मल्टीप्लेक्सचा दुपारचा खेळ चित्रपटांना द्यायला विरोधच नव्हता. किंबहुना प्रदर्शकांनी चुकीचा प्रचारही करायला सुरुवात केली होती/ आहे की मराठी चित्रपट केवळ दुपारच्या वेळी चालतात. ते त्या वेळी चालतात ( किंवा चालत नाहीत)  कारण त्यावेळी लावले जातात, संध्याकाळच्या चांगल्या वेळात चित्रपट लागूच दिला नाही, तर प्रतिसाद कसा कळणार? तर  मुद्दा हा, की दुपारचा वेळ, हा सरकारने प्राईम टाईम घोषित नं करताही त्यांना मिळतच होता. आता राहाता राहिला प्रश्न निर्मात्याचं म्हणणं विचारात घेण्याचा , तर मराठी चित्रपटनिर्मात्याचं / छोट्या वितरकाचं म्हणणं कधीही मल्टीप्लेक्सवाले विचारात घेत नाहीत. क्वचित वितरक फार मोठा , चॅनलवगैरे सारखा असला तर गोष्ट वेगळी. या मल्टीप्लेक्सच्या मनमानीचा, खेळ बदलण्याचा, हिंदी चित्रपट येणार म्हणून मराठीचा ठरलेला खेळ रद्द करण्याचा अनुभव मला स्वत:लाही आमच्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या ' इन्वेस्टमेन्ट' या मराठी चित्रपटाच्या वेळी आलेला आहे, पण हा माझा एकट्याचा अनुभव नाही. मराठीतले अनेक प्रथितयश आणि व्यावसायिक  निर्माते / दिग्दर्शक / वितरक अशा मनमानीच्या कहाण्या शपथेवारी सांगतील. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत चित्र आहे, ते मल्टीप्लेक्स नेक्ससचाच जय झाला, हे. तरीही सरकारचं मूळ धोरण योग्य होतं आणि ते पुढे मागे अंमलात आणता आलं तर फायदा होईल हे नोंदवावंसं वाटतं.

आता यावर काही उपाय नाही का ? म्हंटलं तर आहे, पण तो सरकारच्या हातात नसून तुमच्या आमच्याच हातात आहे. आणि तो म्हणजे उत्तम प्रेक्षक बनण्याचा, अर्थात चांगल्या चित्रपटांचा. मल्टीप्लेक्सेसनी आपला स्वार्थ हा दाखवून दिलेलाच आहे, तर सरकारने आपली हतबलता ! बॉलिवुडने आपण पाट्या टाकल्या, तरी निदान पारितोषिकप्राप्त मराठी चित्रपटांहून अधिक प्रेक्षक तरी मिळवतोच हेदेखील दाखवून दिलय. मग मराठीने तुल्यबल प्रेक्षकसंख्या आपल्याला उभी करणं शक्य आहे हे दाखवून द्यायलाच हवं.  जे चित्रपट संध्याकाळी लागणं जमवून दाखवतील त्यांना तर खासच, कारण नाहीतर या सरकारी निर्णयाला मुळात विरोध करणारे सारे, 'पहा, आम्ही सांगत नव्हतो', असं म्हणायला तयारच आहेत.

शेवटी प्रश्न केवळ मराठी अस्मितेचा नाही, तर शिल्लक रहाण्याचा आहे. गरज कोणाला आहे, यावर अनेकदा झुकतं माप कोणाला मिळेल हे ठरतं. जेव्हा आपला चित्रपट त्यांच्या चित्रपटगृहात लागण्याची गरज प्रदर्शकांना वाटेल , तेव्हाच या साऱ्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा निघू शकेल. अन्यथा हे घोषणांचं राजकारण आहेच !

गणेश मतकरी
(vivekmadhun)