आंतरराष्ट्रीय ऑस्करचा पाठपुरावा

 

भारतीय चित्रपट उद्योग करत असलेला ऑस्कर्स अर्थात ॲकॅडमी अवॉर्ड्सचा पाठपुरावा गेली अनेक वर्षे सुरू असला, तरी आजही आपल्याला त्यात यश मिळालेलं नाही. आपल्या काही कलाकारांना, तंत्रज्ञांना स्वतंत्रपणे ऑस्कर्सने गौरवण्यात आलेलं आहे. सत्यजित राय यांना त्यांच्या कारकिर्दीसाठी ऑनररी अवॉर्ड देण्यात आलंय; भानू अथय्या यांना ‘गांधी’ चित्रपटाच्या वेशभूषेसाठी, ए. आर. रहमानला ‘स्लमडॉग मिलिअनेअर’च्या संगीत आणि गाण्यासाठी, तसंच इतरही काही विभागांत काहींनी ऑस्कर मिळवलंय; पण हे सारे सन्मान व्यक्तिगत आहेत, विशिष्ट विभागांसाठी आहेत. एकूण चित्रपटाला नाहीत. मुख्य स्पर्धेत भारतीय चित्रपट नसणं हे आपण समजू शकतो, कारण हे पुरस्कार अमेरिकेत प्रदर्शित होणाऱ्या, त्यातही प्रामुख्याने व्यावसायिक वळणाच्या — अलीकडे तिथेही अपवाद आहेत — चित्रपटांसाठी आहेत; पण आंतरराष्ट्रीय चित्रपटासाठी दिल्या जाणाऱ्या ऑस्करमध्येही आपल्याला इतक्या वर्षांत एकही पुरस्कार नसावा, हे खरोखरच खेदजनक  

आता यावर काही जण असंही म्हणतात, की ‘ ॲकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस ’ या अमेरिकन संस्थेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराचं आपल्याकडे फाजील कौतुक आहे. मी त्या मताचा नाही. माझ्या मते ऑस्कर्सचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचा विभाग खास आहे, आणि १९४७ साली हा पुरस्कार मिळालेल्या दिग्दर्शक विटोरिओ डी सिका यांच्या ‘शूशाईन’ चित्रपटापासून यात जागतिक सिनेमातल्या अनेक थोर कलाकृतींचा समावेश आहे. ‘बायसिकल थीव्ह्ज’ — १९४९, ‘राशोमॉन’ — १९५१, ‘ला स्ट्राडा’ — १९५६, ‘क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स’ — १९६७, ‘मेफिस्टो’ — १९८१, ‘सिनेमा पॅरडिसो’ — १९८९, ‘ऑल अबाउट माय मदर’ — १९९९ अशी अनेक नावं घेता येतील. या तोडीचे चित्रपट वा दिग्दर्शक आपल्याकडे नाहीत का, तर नक्कीच आहेत. या साधारण पाऊण शतकाच्या काळात आपल्याला काही वेळा तरी हा पुरस्कार नक्कीच मिळू शकला असता. पण तसं झालेलं नाही.

याआधी तीन वेळा आपण या पुरस्काराच्या जवळ जाऊन पोचलो आहोत. आपली अगदी पहिलीच एन्ट्री, महबूब खान दिग्दर्शित ‘मदर इंडिया’ — पुरस्कारवर्ष १९५७ — ही त्या वर्षीच्या नामांकनात पोचली होती. यानंतर हे झालं १९८८ मध्ये, मीरा नायर यांच्या ‘सलाम बॉम्बे’साठी, आणि पुढे २००१ मध्ये आशुतोष गोवारीकर यांच्या ‘लगान’साठी. याखेरीज अगदी अलीकडे दोन चित्रपट अंतिम नामांकनाआधी बनवण्यात येणाऱ्या लघुयादीपर्यंत पोचले आहेत. ते म्हणजे २०२२ मध्ये पाठवण्यात आलेला ‘लास्ट फिल्म शो’ हा गुजराती चित्रपट आणि गेल्या वर्षीचा, नीरज घेवान दिग्दर्शित ‘होमबाउंड’. ‘होमबाउंड’च्या कोविडकाळाशी जोडलेल्या विषयामुळे, मार्टिन स्कोर्सेसीसारखं मोठं नाव चित्रपटाशी कार्यकारी निर्माता म्हणून जोडल्यामुळे, आणि करण जोहरसारखा स्पर्धेसाठी लागेल तो खर्च करू शकणारा निर्माता असल्याने आपल्याकडे उत्साहाचं वातावरण होतं. पण तरीही फिल्म नामांकनातही पोचू शकली नाही. साहजिकच, या वर्षी कोणता चित्रपट निवडला जातो, याबद्दलचं कुतूहल अधिक होतं.

या विभागात निवड होण्यासाठी महत्त्वाचं काय आहे, तर चित्रपट जागतिक सिनेमाच्या पद्धतीचा आणि दर्जाचा हवा. आता जागतिक सिनेमा किंवा वर्ल्ड सिनेमा म्हणजे थोडक्यात काय, तर असा चित्रपट जो प्रांतीय तपशीलांना जवळ करत वैश्विक आशयाला गवसणी घालतो. राय यांच्या ‘पथेर पांचाली’मधला अपू जरी बंगालमधल्या छोट्या खेड्यात असला, तरी माणुसकीच्या पातळीवर तो फ्रान्स आणि अमेरिकेतल्या लोकांशीही संवाद साधू शकला आणि आजही तो जगभरातल्या मोठ्या दिग्दर्शकांच्या आवडत्या चित्रपटांमध्ये असतो. ही गोष्ट सोपी नाही, आणि त्यामुळेच अशा चित्रपटांचं महत्त्व अधिक. आता चित्रपट उत्तम असला, तरी काही विषय हे इतरांपेक्षा अधिक पोचतात. काही कथासूत्रं, मांडणी अधिक परिणामकारक वाटू शकते. त्यामुळेच ‘लगान’ चित्रपटाचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक होऊनदेखील त्या वर्षीचा पुरस्कार गेला तो युद्धविषयक भाष्य करणाऱ्या बोस्नियाच्या ‘नो मॅन्स लॅन्ड’ला.

त्यामुळे आपल्याकडूनच निवड करणाऱ्या समितीला याचं भान आवश्यक आहे, की ऑस्करसाठी जेव्हा ॲकॅडमी सदस्य चित्रपट पाहतील, तेव्हा त्यांना तो वेगवेगळ्या निकषांवर भावेल की नाही. भारतातर्फे फिल्म निवडण्याचं काम फिल्म फेडरेशनचं असतं, आणि आजवर आपण पाठवलेल्या चित्रपटांकडे नजर टाकली, तर ही समिती याबाबत नेहमीच जागरूक असते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आजवर अनेकदा खऱ्या चांगल्या चित्रपटांना बाजूला ठेवून, त्या मानाने सर्वसाधारण पण मोठ्या निर्मात्यांनी केलेल्या चित्रपटांना प्राधान्य देण्यात आल्याचंही बरेचदा दिसतं. परंतु ८६व्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठी रितेश बत्रा दिग्दर्शित ‘लंचबॉक्स’ या जगभरात नावाजलेल्या चित्रपटाला बाजूला ठेवून समितीने ‘द गुड रोड’ हा सामान्य गुजराती चित्रपट पाठवल्याने फिल्म फेडरेशनवर जी टीका झाली, त्यानंतर हे चित्र काही प्रमाणात बदललं.

त्यानंतरही गेल्या बारा-तेरा वर्षांत आपण हा पुरस्कार मिळवू शकलो नसलो, तरीही निवडलेल्या चित्रपटांमध्ये काही प्रमाणात सातत्य आहे. ‘कोर्ट’, ‘न्यूटन’, ‘व्हिलेज रॉकस्टार्स’, ‘जल्लीकट्टू’, ‘होमबाउंड’ अशा विशिष्ट दर्जा गाठणाऱ्या आणि वैश्विक दृष्टिकोन असलेल्या चित्रपटांची निवड होताना दिसते आहे. यंदा आपण निवडलेला दिग्दर्शक संतोष डावखर यांचा ‘गोंधळ’ त्याला अपवाद नाही. ‘गोंधळ’ निवडणारी समिती चौदा सदस्यांची होती आणि तिच्या प्रमुखपदी कन्नड दिग्दर्शक पी. शेषाद्री होते.

‘गोंधळ’ हा भारतातर्फे ऑस्करला पाठवला जाणारा चौथा मराठी चित्रपट आहे. ‘श्वास’ — २००४, ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ — २००९ आणि ‘कोर्ट’ — २०१५ यांना आधी पाठवण्यात आलं होतं. वेगवेगळ्या कारणांसाठी हे तिन्ही चित्रपट लक्षणीय होते, पण ‘कोर्ट’ नामांकनात न आल्याचं आश्चर्य अधिक वाटलं. यंदा निवडलेल्या ‘गोंधळ’चं वैशिष्ट्य आहे ते प्रांतीय तपशील, लोकपरंपरेचा कथानकातला प्रत्ययकारी वापर, समाजजीवनातल्या बारकाव्यांचं दर्शन आणि आधुनिक बाजाची पटकथा यांमध्ये. ग्रामीण राजकारणाचा विचार करणारा हा चित्रपट एका रात्रीत घडतो. त्याला पार्श्वभूमी आहे ती लग्नानंतर गावापुढे सादर होणाऱ्या गोंधळाची. अनेक पात्रं, त्यांचे संमिश्र हेतू, चाली-प्रतिचाली असे थ्रिलर वर्गात शोभणारे अनेक घटक असूनही, पार्श्वभूमी आणि मानवी स्वभावाची अचूक निरीक्षणं यामुळेही तो वेगळा झाला आहे.

अमलेंदू चौधरी यांचं छायालेखन आणि डावखरांचं दिग्दर्शन यांची चित्रपटावरची पकड आणि तंत्रकुशलता दाखवून देणाऱ्या अनेक जागा ‘गोंधळ’मध्ये आहेत. सुरुवातीलाच सलग २५ मिनिटं सुरू राहणाऱ्या दीर्घ शॉटच्या योजनेपासूनच निर्मितीमधलं कौशल्य आपल्याला जाणवतं, आणि ते चित्रपट संपेपर्यंत टिकून राहतं. गेल्या वर्षी गोव्याच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातल्या स्पर्धेत डावखरांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार मिळाला आणि तेव्हापासूनच हा चित्रपट चर्चेत आहे. यानंतर अनेक महत्त्वाच्या महोत्सवांमध्ये तो विजेता ठरला आहे.

आपण अनेकदा हे पाहतो, की अधिकृतरीत्या पाठवलेला चित्रपट सोडून इतर अनेक भारतीय चित्रपट ऑस्करच्या नियमांना पाळून ओपन कॅटेगरीत अप्लाय करतात आणि मग नामांकनं घोषित होईपर्यंत आपण खरोखर स्पर्धेत असल्याचा दावा करतात. ‘RRR’ — २०२२ — सारखा एखादा चित्रपट वगळता या दाव्यांना कोणीही गंभीरपणे घेत नाही. यावेळी मात्र योगायोगाने भारताच्या आणखी एका चित्रपटाला गंभीरपणे घेतलं जाणार आहे. आणि हा चित्रपट ओपन कॅटेगरीत नव्हे, तर ‘गोंधळ’प्रमाणेच ‘आंतरराष्ट्रीय चित्रपट’ विभागात आहे. तो चित्रपट म्हणजे थेजा रिओ दिग्दर्शित ‘आंघ’.

१९६० च्या दशकात घडणारी कथा सांगणारा ‘आंघ’ हा नागालँडमध्ये चित्रित झालेला कोन्याक भाषेतला चित्रपट आहे. कोन्याक नागा जमातीतल्या प्राचीन परंपरा आणि ख्रिस्ती मिशनरींकडून त्यांच्यावर होणारं आक्रमण असा इथला संघर्ष आहे, आणि हा चित्रपटदेखील सध्या जागतिक महोत्सवांमध्ये नाव मिळवतो आहे.

फिल्म फेडरेशनच्या निवड समितीसमोर जे चित्रपट आले, त्यातही ‘आंघ’चा समावेश होता; पण अंतिमतः त्यांनी ‘गोंधळ’ निवडला. ऑस्कर्सच्या नियमानुसार प्रत्येक देश या विभागात एकच चित्रपट पाठवू शकतो. असं असतानाही हा दुसरा चित्रपट कसा आला, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. तर त्याचं उत्तर ऑस्करने अलीकडेच केलेल्या नियमबदलांमध्ये आहे. काही महत्त्वाच्या महोत्सवांमध्ये मुख्य पुरस्कार मिळवणाऱ्या चित्रपटांना, जरी त्यांच्या देशातर्फे प्रवेश मिळाला नाही, तरी स्वतंत्रपणे त्यांचा विचार ऑस्करच्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारासाठी केला जाईल, असा नियम नव्याने करण्यात आला आहे, आणि त्या नियमांतर्गत हे शक्य झालंय.

टोरॉन्टो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात वैशिष्ट्यपूर्ण दिग्दर्शकीय दृष्टिकोन असलेल्या चित्रपटाला ‘प्लॅटफॉर्म प्राइज’ हा पुरस्कार दिला जातो. ‘आंघ’च्या ३१ वर्षांच्या दिग्दर्शकाने हा पुरस्कार पटकावला आहे आणि आपसूक त्याच्यासाठी ऑस्करची वाट खुली झाली आहे. आपल्या देशासाठीही ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. आपले दोन चित्रपट यंदा या स्पर्धेत भाग घेत असल्याने नामांकनात येण्याची, वा कदाचित पुरस्कारही मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

ही शक्यता यापुढेही अशीच टिकून राहावी, वाढावी, आपल्या चित्रपटांना लवकर आंतरराष्ट्रीय ऑस्कर मिळावा, यासाठी काही गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. आपल्याकडून चांगला चित्रपट पाठवला जावा, असं निवड समितीतल्या सर्वांनाच वाटत असलं, तरी त्यातल्या काही सदस्यांची मतं वैयक्तिक आवडीनिवडीवर अवलंबून असतात. जर समविचारी, आपण ज्या ठिकाणी चित्रपट पाठवतोय तिथे कशाला अधिक महत्त्व आहे हे लक्षात घेणारे सभासद समितीत अधिक प्रमाणात असले, तर निवड अधिक काटेकोर होऊ शकते. ही निवड समिती फेडरेशन प्रत्येक वर्षी बदलतं. त्याऐवजी त्यांची नेमणूक तीन किंवा पाच वर्षांसाठी असली, तर समितीला आपण आधी घेतलेल्या निर्णयावरून शिकता येईल, पुढला चित्रपट पाठवताना अधिक विचार करता येईल.

फेडरेशनकडे निवडीसाठी चित्रपट पाठवताना निर्मात्यांना काही एक फी भरावी लागते. त्यामुळे मोजके चित्रपट विचारात घेतले जातात, आणि काही चांगले चित्रपट सुटून जातात. त्याऐवजी राष्ट्रीय पुरस्कारात अव्वल ठरलेल्या सर्व चित्रपटांचा विचार आपसूक केला जावा, असा नियम झाला, तर समितीपुढे येणाऱ्या दर्जेदार चित्रपटांची संख्या आपसूक वाढेल, आणि निवड अधिक सोपी होईल. आणि शेवटचा टप्पा आहे तो एन्ट्री पाठवल्यानंतरचा. अनेकदा ऑस्करसाठी पाठवलेले चित्रपट छोट्या निर्मात्यांचे असतात. स्पर्धेत नाव आल्यावर पुढे त्या चित्रपटाची प्रसिद्धी, अधिकाधिक ॲकॅडमी सदस्यांपुढे तो जाईलसं पाहणं, या गोष्टी खर्चीक असतात. हा खर्च प्रत्येकाला करणं अवघड असतं. अशा वेळी सरकार वा मातब्बर व्यावसायिक निर्मात्यांची फळी यांनी या कामात, खर्चात पुढाकार घेतला, तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल. या कामाबद्दल योग्य ते श्रेय चित्रपटाच्या नामावलीत देता येईलच. या गोष्टी निदान काही काळासाठी करता आल्या, तरी आपण पुरस्काराच्या अधिक जवळ पोचणं फारसं अवघड नाही. आपल्याकडे दर्जा आहे, कलावंत आहेत, तंत्रज्ञ आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी एवढं आपण सहज करू शकतो.

 गणेश मतकरी 

Read more...