प्रेक्षक आणि पुरस्कार

 

आनंद नाडकर्णींच्या संस्थेतर्फे ठाण्यात वर्षाआड एक वीकेन्ड फिल्म फेस्टीवल घेतला जातो, मनतरंग नावाचा. गेल्या वर्षी तो सिंघानिया शाळेत भरला होता. मानसशास्त्रीय विषयावर फिल्म्स आणि त्यावर चर्चा असं या फेस्टीवलचं स्वरुप असतं. मीही एका पॅनलवर होतं. तिथे गेलो तर सुनील सुकथनकरांची भेट झाली आणि अनपेक्षितपणे कळलं की भावे-सुकथनकरांची नवी निर्मिती असलेली फिल्म ' कासव ' त्याच संध्याकाळी त्या महोत्सवात दाखवली जाणार आहे. मी लगोलग फोन करुन वेळा जमवल्या आणि आमच्या पॅनल डिस्कशननंतरही थांबलो आणि फिल्म पाहिली. 

फिल्म कशी वाटली याबद्दल या लेखात फार तपशीलात जाणार नाही, पण एवढच म्हणेन, की मला आवडली आणि भावे-सुकथनकरांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेशी होती. डिप्रेशन हा कासवचा विषय होता, आणि देवराई आणि अस्तुनंतर मनोविकाराला महत्व देणारा हा त्यांचा तिसरा चित्रपट होता. चित्रपटात इरावती हर्षे आणि आलोक राजवाडे यांची उत्तम कामं होती. माझ्याबरोबर गंमत म्हणून एक तद्दन व्यावसायिक चित्रपट पहाणारा मित्र आला होता. मी फिल्मला थांबणार वगैरे त्याला माहीत नव्हतं, पण मी थांबतोय म्हणाल्यावर तोही थांबला. त्याने फिल्म पाहिली आणि त्यालाही ती खूप आवडली. इतकी, की पुढे एकदा त्याला आलोक राजवाडे दिसला, तेव्हा त्याला गाठून  त्याने हे सांगितलंसुद्धा. हे मला छान वाटलं. माझा नेहमीचाच समज असा आहे, की सर्वसाधारण प्रेक्षक हा विशिष्ट चित्रपट पहातो वा टाळतो, ते एक प्रकारच्या पूर्वग्रहातून, आणि तो जे हटकून पहातो त्यातले व्यावसायिक सिनेमेही त्याला सरसकट आवडतात असं नाहीच. याउलट वेगळ्या प्रकारचे चित्रपट जर पाहिले तर अनेकदा त्याला सहज आवडून जातात. या मित्राच्या उदाहरणाने माझा हा समज पक्का केला. कासवमधे अशी सरसकट सर्वाना आवडण्याच्या शक्यता दिसल्याने नुकतच त्याला राष्टीय चित्रपट पुरस्कारांमधला सर्वोच्च पुरस्कार, सुवर्णकमळ घोषित झाला हेही मला आवडलच. 

तर राष्ट्रीय पुरस्कारात यावेळी मराठी चित्रपटांचं निर्विवाद वर्चस्व दिसलं. मुख्य चित्रपटाचा पुरस्कार तर त्यांना गेलाच, त्याबरोबर व्हेन्टीलेटरला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन ( राजेश मापुसकर) , संकलन( रामेश्वर) आणि ध्वनी पुनर्मुद्रण( आलोक दे) , आणि दशक्रियाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट( दिग्दर्शन संदीप भालचंद्र पाटील) , आधारीत पटकथा( संजय कृष्णा पाटील ) आणि सहाय्यक भूमिका( मनोज जोशी), तसच सायकल या चित्रपटाला वेषभूषेसाठी( सचिन लोवलेकर), ही पारितोषिकं मिळाली. बरेचदा असं होतं की पारितोषिक विजेते मराठी चित्रपट आपल्याकडे प्रदर्शितच झालेले नसतात. यंदा व्हेन्टीलेटर प्रदर्शित झालेला असल्याने नेहमीइतका विरोधी आवाज उठला नाही, तरीही कुरबुर झालीच. आपल्या प्रेक्षकांमधे असा एक गट आहे, ज्याला गेल्या वर्षी बाहुबलीला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचं सुवर्णकमळ मिळाल्याचा भयंकर आनंद झाला होता आणि आतापासून लोकप्रिय चित्रपटच पुरस्कार घेऊन जातील असा ज्यांनी समज करुन घेतला होता, त्यांना मात्र हे एक पाउल पुन्हा मागे गेल्यासारखं वाटलं. 

अशा वादाला तोंड फोडणाऱ्या निकालांच्या प्रसंगी काही प्रश्नांचा मुळातच विचार करण्यासारखा असतो. त्यातला पहिला म्हणजे राष्ट्रीय पुरस्काराचे निकष काय, त्यांची निवड कशाच्या जोरावर होते? राष्ट्रीय पुरस्कार फिक्स्ड असल्याची चर्चाही अधेमधे सुरु असते, त्यात कितपत तथ्य आहे? त्याशिवाय  राष्ट्रीय पारितोषिकासारखा महत्वाचा पुरस्कार चाललेल्या सोडा, पण प्रदर्शितही न झालेल्या चित्रपटाना मिळणं योग्य आहे, की हा कोणावर होणारा अन्याय आहे?यातली बरीचशी उत्तरं हा काॅमन सेन्सचा भाग आहेत. ती मी दिली नाहीत, तरीही राष्ट्रीय पुरस्कार चालवणाऱ्या डिरेक्टोरेट आॅफ फिल्म फेस्टीवल्सची वेबसाईट कोणीही  उघडून पाहिली, तरी त्यातली बरीच उत्तरं सापडतील, कारण ती पब्लिक इन्फर्मेशनचाच भाग आहेत. पण एवढा वेळ कोण फुकट घालवेल? त्यापेक्षा त्यावर नुसतच मत मांडणं अधिक सोपं, नव्हे, सोशल नेटवर्कच्या काळात आवश्यकच म्हणण्यासारखं !

राष्ट्रीय पुरस्कारांचे निकष काय, याचं उत्तर खरं तर आपल्याला डिरेक्टोरेटच्या वेब साईट वरच्या नॅशनल अवाॅर्ड संबंधीच्या पहिल्या ओळीतच सापडेल. ती ओळ अशी -

द नॅशनल अवाॅर्ड्स फाॅर फिल्म्स, विच वर स्टार्टेड अॅज अॅन अॅन्युअल इन्सेन्टीव बाय द गव्हर्मेन्ट आॅफ इंडीआ, फाॅर द मेकींग आॅफ आर्टिस्टीक, काॅम्पिटन्ट अॅन्ड मिनींगफुल फिल्म्स हॅव कम अ लाॅन्ग वे, टु कव्हर द एन्टायर नॅशनल स्पेक्ट्रम आॅफ इंडिअन सिनेमा, टु जज मेरीट बाय द हायेस्ट पाॅसिबल यार्डस्टिक अॅन्ड टु बिकम द मोस्ट कव्हेटेड अॅन्ड प्रेस्टिजिअस अवाॅर्ड इन द कन्ट्री. 

हे वाक्य पुरेसं स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारांचा हेतू , त्यांनी वापरायचा निकष हा चित्रपटांतल्या कलात्मकतेला आणि त्यांच्या आशयघनतेला उत्तेजन मिळावं हा आहे. त्यामुळे बाहुबलीसारख्या लोकप्रिय, आणि करमणूकप्रधान चित्रपटाला गेल्या वर्षीचा पुरस्कार देणं आणि इतर पुरस्कारांवरही व्यावसायिक चित्रपटांचं वर्चस्व दिसू देणं हे चुकच म्हणावं लागेल. आता या निर्णयाच्या बाजूने बोलणारे निश्चितच व्यावसायिकतेत कला नसते का, अशा युक्तीवादावर उतरतील, पण इथे 'कला' या शब्दाकडून निरपेक्ष कलादृष्टीची अपेक्षा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. व्यावसायिक चित्रपट हे निरपेक्ष भावनेने काहीही करत नाहीत, तर त्यांचा एक डोळा हा नेहमीच प्रेक्षकांकडे असतो. त्यात काही गैर आहे का, तर निश्चितच नाही. व्यावसायिकतेच्या व्याख्येनुसारच ते व्यवसायाचा विचार टाळू शकत नाहीत. आपल्या प्रेक्षकाला अमुक गोष्ट आवडेल तर तमुक गोष्ट आवडणार नाही, हा विचार तशा निर्मितीसाठी प्रथम आहे, आणि त्यामुळेच चित्रपटातल्या शुद्ध कलेचा विचार करताना यातले बहुतेक चित्रपट, बाहुबलीसारखे तर खासच, बाजूला टाकणं आवश्यक आहे. व्यावसायिक चित्रपटाला मिळणारा प्रेक्षकांचा पुरस्कार आणि भरघोस नफा, हा त्यांच्यासाठी पुरस्कारासारखाच आहे, त्याशिवायही, दर चित्रपटसृष्टीत असे अनेक पुरस्कार असतात ज्यात व्यावसायिक सिनेमाचा प्रामुख्याने विचार होतो, आणि समांतर सिनेमाची जुरी प्राईज/ क्रिटीक्स अवाॅर्ड वगैरेच्या नावाखाली बोळवण होते. या पुरस्कारांवर आणि यशावर व्यावसायिक चित्रपटांचं समाधान व्हायला काहीच हरकत नाही. त्यांनी, सरकारने एका वेगळ्या प्रकारच्या चित्रपटाचा सन्मान करण्यासाठी, आणि त्यांना उत्तेजन देताना आपल्या चित्रपटांमधला करमणूक प्रधान सिनेमाबरोबरच आशयघन सिनेमाचा समतोल टिकून रहाण्यासाठी जाहीर केलेल्या पुरस्कारांमधेही, आपलाच वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न करणं  हे रास्त मानता येणार नाही. 

या वर्षीच्या निकालाचा विशेष हा, की गेल्या वर्षी व्यावसायिक सिनेमाने हायजॅक केलेला राष्ट्रीय पुरस्कार प्रियदर्शन चेअरमन असलेल्या जुरी कमिटीने पुन्हा मूळ निकषांवर आणून सोपवला. आता या वेळचे निकाल शंभर टक्के पटण्यासारखे आहेत का? तर नाहीत. आपण काही सर्व प्रादेशिक चित्रपट पहात नाही पण जे काही पहातो, आणि जे हिंदी- मराठी सिनेमे पहातो, त्यातही काही गोष्टी दिसतातच. पहिल्या, उघड दिसणाऱ्या गोष्टी म्हणजे अक्षय कुमारला मिळालेला सर्वोत्कृष्ट नटाचा पुरस्कार. जनथा गराज या मल्याळम सिनेमातलं मोहनलालचं काम या पुरस्काराला अधिक लायक होतं असं म्हणतात. मी काही जनथा गराज पाहिलेला नाही आणि मोहनलालला त्याची कामं एकत्र करुन  वेगळं जुरी प्राईज देण्यात आलं हेही खरं, पण हिंदीतही अलिगढ़ मधलं मनोज बाजपेयीचं काम, किंवा दंगलमधला आमीर खान हे निश्चितच अक्षय कुमारच्या रुस्तम पेक्षा उजवं होतं. अगदी स्वत: अक्षय कुमारचच एअर लिफ्टमधलं कामही वेगळं आणि पुरस्काराला रुस्तमपेक्षा अधिक लायक होतं. याबरोबरच सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट ठरवतानाही अलिगढ किंवा दंगलसमोर नीरजाचा विचार होणं हे आश्चर्यकारक आहे. 

मला स्वत:ला , मराठीतल्या एका चित्रपटाचा निश्चित विचार होईल असं वाटत होतं, आणि तो म्हणजे मंगेश जोशी दिग्दर्शित 'लेथ जोशी'. मी काही दशक्रिया पाहिलेला नाही आणि कदाचित सर्वोत्कृष्ट मराठी म्हणून तो अधिक लायक असेलही, पण चित्रभाषा, आशयाची खोली, अभिनय, दिग्दर्शकीय नियंत्रण, समाजाचं अचूक भान असलेली पटकथा, अशा अनेक बाबतीत लेथ जोशी हा उत्तम चित्रपट होता. मात्र मराठीचा इतक्या पुरस्कारांसाठी विचार होऊन त्याचा कुठेच विचार झाला नाही हे अनाकलनीय आहे. यातूनच आपण आपल्या पुढल्या प्रश्नाकडे येतो, आणि तो म्हणजे राष्ट्रीय पुरस्कार फिक्स्ड असू शकतात काय? काही व्यक्ती, काही दबावगट हे निकाल आपल्याला हवे तसे वळवू शकतात काय?

कासव, कोर्ट  यासारख्या लाॅबी मागे नसलेल्या चित्रपटाची सुवर्णकमळासाठी निवड तो फिक्स्ड नसल्याचं सांगते, पण त्याबरोबरच बाहुबलीसारखे निकाल आपल्या मनात संशय उत्पन्न करतात. याविषयीचं माझं मत काय आहे, ते सांगतो. 

काही वर्षांपूर्वीपासून राष्ट्रीय पारितोषिकांनी निकाल लावताना दोन टप्प्यांमधे तो लावायला सुरुवात केली आहे, आणि ही प्रक्रिया बरीच पारदर्शक मानावी अशी आहे. प्रादेशिक जुरीचं काम हे मुख्यत: चित्रपट शाॅर्टलिस्ट करण्याचं, चाळणी लावण्याचं असतं, आणि त्याबरोबरच त्यांना आवडलेल्या चित्रपटांविषयी सूचना देण्याचंही. प्रादेशिक कमिट्या पाच असतात , पूर्व, पश्चिम, उत्तर विभागासाठी एकेक आणि दक्षिण विभागातल्या मुबलक भाषा आणि मुबलक चित्रपटांमुळे दोन . दर कमिटी पाच जणांची असते. आता विशिष्ट प्रदेशातले पाच जण असले, तर संगनमताने ते निकाल एका बाजूला वळवू शकतील, पण हे टाळण्यासाठी पाचातले तीन जण त्या विभागातले ( तेही शक्यतर भिन्नभाषिक ) असतात, तर कमिटी चेअरमनसह दोघं विभागाबाहेरचे. यांच्यातलेही अनेक मेम्बर्स हे राष्ट्रीय पातळीवर सन्मान झालेले असतात, आणि त्यांच्याकडून एका निरपेक्ष कारभाराची अपेक्षा ठेवली जाते. रिजनल कमिटीचं काम संपल्यावर, या पाच कमिट्यांचे चेअरमन हे आपापल्या कमिटीचं प्रतिनिधित्व करत मुख्य जुरीला सामील होतात. ही जुरी आता प्रादेशिक कमिटीने निवडलेले सिनेमे पहाते, त्यांच्या सूचना एेकते आणि मग विचारविनिमय करुन स्वतंत्रपणे निकाल देते. ही प्रक्रिया पाहिली तर वाटतं, की थेट दबाव आणणं अशक्य आहे. मी स्वत: २०११ मधे पूर्व विभागाच्या प्रादेशिक जुरीवर होतो आणि माझा अनुभवही हेच सांगतो. तरीही काही वेळा मतं विशिष्ट बाजूला झुकण्याची शक्यता असते, जर कमिटीतले अनेक जण विशिष्ट प्रकारच्या सिनेमासाठी काम करत असतील तर. त्यांचा स्वत:च्या कारकिर्दीचा अनुभव, आणि वैयक्तिक आवडीनिवडी, या त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांमधे नैसर्गिकपणेच येणं अपेक्षित आहे. त्या तशाच ठेवूनही जुरीने त्रयस्थपणे निकाल देणं अपेक्षित आहे. पण दरवेळी तो तसा असतोच असं नाही.

हा निकाल जेव्हा जाहीर झाला तेव्हा , आणि दरवर्षीच जेव्हा तो जाहीर होतो तेव्हा,  हे कुठले चित्रपट ? ' , अशी विचारणा सर्वसाधारण प्रेक्षकाकडून होते आणि या निवडीने आदल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या - त्यांना स्वत:ला आवडलेल्या चित्रपटावर घोर अन्याय केल्याचं चित्र सोशल मिडीआत उभं रहातं. हे चित्र उभं करताना हे लक्षात घेतलं जात नाही की अखेर ही स्पर्धा आहे, आणि दर स्पर्धेचेच काही नियम असतात. 

आॅस्कर पात्रतेचा नियम असा आहे की आदल्या वर्षी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या काळात जे चित्रपट लाॅस एंजेलिसमधे आठवडाभरासाठी चित्रपटगृहात प्रदर्शित केले गेले, ते आॅस्कर पुरस्कारासाठी आपलं नाव देऊ शकतात. ( या नियमाचा आधार घेऊन दर वर्षी अनेक सटरफटर मराठी/ हिंदी चित्रपट आम्ही ओपन कॅटेगरीत निवडलो गेलो असा दावा करतात आणि पात्रता हाच विजय असल्याचं आपल्या भाबड्या प्रेक्षकांना वाटवून देतात, पण तो विषय वेगळ्या लेखाचा.इथे मुद्दा एवढाच, की आॅस्करलाही पात्रतेचा विशिष्ट नियम असतो. ) या प्रमाणेच राष्ट्रीय पुरस्काराच्या पात्रतेचा महत्वाचा नियम आहे, तो गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेला चित्रपट हवा, असा नसून गेल्या वर्षी सेन्साॅर झालेला चित्रपट हवा , असा आहे. या नियमाला सामान्य प्रेक्षकाने विरोध करण्याचं काहीच कारण नाही, कारण हा प्रेक्षक पुरस्कार नाही. तसा जर तो असता, आणि प्रेक्षकांच्या मतावर जर विजेते घोषित होणार असते, तर चित्रपट प्रदर्शित झालेला असणं उघडच आवश्यक होतं. मात्र ' निकाल देणारी जुरी ही चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित आणि सारे चित्रपट पाहून निकाल देत असल्याने चित्रपट प्रदर्शित झाला होता का नव्हता, याला अजिबातच महत्व नाही. 

दुसरी गोष्ट ही आहे, की राष्ट्रीय पुरस्कारांना शोध आहे, तो कलात्मक जाणीवा असलेल्या चित्रपटांचा. केवळ आपल्या मराठी  चित्रपटसृष्टीतच नाही, तर बहुतेक सगळ्या प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींमधे बाॅलिवुड शैलीच्या जवळ जाणारा व्यावसायिक चित्रपट अस्तित्वात आहे, आणि प्रेक्षकांची मागणीही याच चित्रपटाला अधिक प्रमाणात आहे. मी अनेक राष्ट्रीय पारितोषिक विजेत्या दिग्दर्शकांना याविषयी कळकळीने बोलताना एेकलेलं आहे. अनेकदा परिस्थिती अशी असते, की प्रेक्षकांच्या प्रतिसादालाच महत्व देणारे वितरक चित्रपटाचा दर्जा बाजूला टाकतात ( किंवा अनेकदा त्यांना तो कळतही नाही ) आणि त्यामुळे अनेक गुणवत्ता असलेल्या चित्रपटांना प्रदर्शित होण्यासाठीही प्रचंड अडचणी येतात. जर राष्ट्रीय पारितोषिकांसाठीच्या पात्रतेचा नियम केवळ प्रदर्शनाशी जोडला, तर अनेक चांगले चित्रपट यासाठी पात्रच ठरु शकणार नाहीत, आणि कलात्मक निकषाचा शोध हा पूर्णच होऊ शकणार नाही. याउलट आताच्या नियमाचा एक फायदा असा आहे, की पारितोषिक मिळालेल्या चित्रपटांची नावं लोकांपर्यंत पोचतात आणि जेव्हा हे चित्रपट प्रदर्शित होतील, तेव्हा ते पहाण्यासाठी काही एक प्रेक्षकवर्ग तयार होण्याची शक्यता वाढते. त्यांना थोड्या प्रमाणात आधार मिळतो. मात्र सध्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला चित्रपट, म्हणजे तो सामान्य प्रेक्षकासाठी नाहीच ही भावना इतकी खोल रुजायला लागलीय, की परिस्थिती काळजी वाटण्यासारखी आहे. 

मागे एका राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या मल्याळम दिग्दर्शकाशी बोलत असताना तो म्हणाला होता, की आमच्याकडे चॅनलवाले सांगतात की ,' तुम्हाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालाय ना, मग तुमचा चित्रपट चांगला असेल पण आम्हाला नको. त्यामुळे आमच्याकडे बरेच दिग्दर्शक नॅशनल अवाॅर्ड म्हंटलं की कपाळावर हात मारतात.' आपली परिस्थिती ही त्यांच्यापेक्षा फार वेगळी नाही. आमच्या इन्वेस्टमेन्ट चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित झाल्यावर याच प्रकारची प्रतिक्रिया एका मोठ्या मराठी चॅनलकडून आली होती. 

काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे एक गोष्ट चांगली होती, ती म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे चित्रपट करणाऱ्यांना प्रदर्शनादरम्यान फार नफा मिळाला नाही, तरी सॅटेलाईट राईट्सची काही रक्कम त्यांना ब्रेक इव्हन पाॅईन्ट पर्यंत घेऊन जायची. प्रेक्षकांची उदासीनता तर आजही आहेच, मात्र त्याबरोबरच आज चॅनल्सनीही सॅटेलाईट राईट्सचे इतके भाव पाडले आहेत की पुढल्या काळात व्यावसायिक मार्ग सोडून नवं काही सांगू पहाणारे चित्रपट करणं अशक्यच व्हावं. जेव्हा निर्मात्यांना असा वेगळा चित्रपट सपोर्ट करणच कठीण होईल , आणि तो बनणच थांबेल, तेव्हाच बहुधा आपल्याला या चित्रपटांचं महत्व कळू शकेल. आपल्याला म्हणजे प्रेक्षकांनाच.चॅनल्सना ते कळेलसं मला आजतरी वाटत नाही. ते चवीला पाच व्यावसायिक सिनेमांबरोबर एखादा वेगळा सिनेमा करत रहातीलही, पण त्यातून मराठीचं राष्ट्रीय पातळीवर आज जे नाव आहे, ते टिकून राहिलसं वाटत नाही. 

यावर उपाय काय, तर अगदी सोपा ! प्रेक्षकांनी निदान नजिकच्या काही वर्षात अजिबात सबबी नं सांगता सर्व प्रकारचे सिनेमा पहाणं हाच. मल्टीप्लेक्सेस काय किंवा मुव्हीचॅनल्स काय, त्यांना काही विशिष्ट चित्रपटांबद्दल वैयक्तिक वैर नाही. त्यांना मतलब आहे तो नफ्यातोट्याशी , त्यामुळे वेगळ्या सिनेमाला प्रेक्षक असेल, तर ते त्याला जरुर स्थान देतील. त्यामुळे सवाल आहे तो आपण एक प्रेक्षक म्हणून आपली मर्यादित दृष्टी, पूर्वग्रह आणि सांकेतिक अपेक्षा बाजूला ठेवून  सर्व प्रकारच्या सिनेमालाच अधिक मोकळेपणाने स्वीकारु शकतो का, हा आणि इतकाच. आपण हे करु शकतो का, यावर आपली पुढल्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमधली कामगिरी अवलंबून राहील. 

गणेश मतकरी

Read more...