मराठी चित्रपट आणि प्राईम टाईम

काही दिवसांपूर्वी आपले सांस्कृतिक मंत्री श्री विनोद तावडे, यांनी मराठी चित्रपटाला 'प्राईम टाईम ' उर्फ 'संध्याकाळी सहा ते नऊ ' या वेळात दाखवण्याची घोषणा केलेली एेकली आणि बरं वाटलं. का विचाराल ? तर सांगतो.
मराठी चित्रपट हा गेली दहाएक वर्ष मोठ्या स्थित्यंतरातून गेलेला आहे , जातो आहे. शतकाच्या सुरुवातीला कोणाच्याही खिजगणतीत नसलेल्या मराठी सिनेमाने संदीप सावंतच्या 'श्वास' चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पारितोषिकातला सर्वोच्च सन्मान पटकवला आणि मराठी चित्रपटात एक नवी लाट आली. त्याचं पुनरुज्जीवन झालं. अनेक नवे निर्माते या चित्रपटांत येण्यासाठी पुढे सरसावले आणि विशेष लक्षवेधी ठरलेल्या तरुण आणि काही जाणत्या ज्येष्ठ चित्रकर्मींच्या सहाय्याने आपल्या चित्रपटाचं रुप पालटलं. आता या साऱ्याची सुरुवात होऊन दशक उलटलं तरीही चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या मराठी चित्रकर्मींच्या अनुभवाला येणारी असुरक्षितता कमी होत नाही.  आज चांगले चित्रपट येण्याची संख्या आश्वासक असली, तरी त्यांना हवं ते यश मिळेलच, याची खात्री देता येत नाही. असं का होत असावं याचा विचार केला तर विविध कारणं पुढे येतात.
पहिलं आणि सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे मराठी चित्रपटाची बॉलिवुड बरोबर स्पर्धा. या देशातला सर्वात उथळ, श्रीमंत आणि करमणुकीला इतर कशाहूनही अधिक महत्व देणारा चित्रपट महाराष्ट्राच्या राजधानीत, अन उर्वरीत महाराष्ट्रातही, उत्तम प्रकारे चालतो. त्याची शक्ती आणि आकर्षण हे मराठी चित्रपटाच्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्याला प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. गंमतीची गोष्ट ही, की या मोठ्या प्रेक्षकवर्गात मराठी प्रेक्षकदेखील आहेच. मराठी येणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाला हिंदी उत्तम येतं, शिवाय त्या जोडीला स्टार्स ना पहाण्याची संधी, देशभरात आणि विदेशातही मार्केट असल्याने मोठी, खर्चिक आणि मराठीशी तुलना करण्यातही मुद्दा नसलेली श्रीमंती निर्मितीमूल्य, असा थाट असल्यावर ते पहाण्याची इच्छा असणाऱ्या या प्रेक्षकाला तरी दोष का द्यावा? आपल्या समाजाला पारंपारिक शिकवण आहे की चित्रपट हा कला म्हणून वा आशयासाठी पहाणं फिजूल आहे, तो पहावा तर केवळ करमणूक म्हणून . त्यामुळे ही शिकवण शिरोधार्य मानणारा प्रत्येक माणूस या हिंदी चित्रपटांना हजेरी लावतो.
मराठी चित्रपट हे जाणतात, की शक्य तितकी उत्तम निर्मिती केली तरी त्यालाही एक मर्यादा आहे. अर्थकारणाच्या फ्रन्टवर मराठी आणि हिंदी या दोन व्यवसायांचा अवाकाच संपूर्ण वेगळा आहे. त्यामुळे मराठीला बलस्थानं निवडायची तर ती हिंदीपेक्षा वेगळी निवडणं आवश्यक आहे.  यावर मराठी चित्रपटाने काढलेला उपाय हा की विषयाचं वैविध्य, आशयाचं चांगलं सादरीकरण आणि चांगले अभिनेते, यांना पुढे करायचं. या पध्दतीने जे चित्रपट बनतात त्यांची श्रीमंती ही बॉलिवुडपेक्षा वेगळ्या परिमाणाने तपासावी लागते.  दुर्दैवाने, हे चित्रपट चांगले बनले तरीही त्यातल्या काहींनाच प्रेक्षकांपर्यंत नीट पोचता येतं.
प्रेक्षकांची अनास्था हे यातलं एक सहज दिसणारं कारण. मराठी प्रेक्षकाला हे दिसतं की आज मराठी चित्रपटाचा काही एक वेगळा प्रयत्न चालला आहे. तो या चित्रपटाचं कौतुकही वेळोवेळी करतो, मात्र त्याला पुरेसा प्रतिसाद देत नाही. तो प्रतिसाद तेव्हाच देतो जेव्हा काही चित्रपट हे कल्पक मार्केटिंगमुळे त्याला जागोजागी दिसायला लागतात, किंवा जेव्हा एखादा चॅनल विशिष्ट चित्रपटाची जबाबदारी उचलून त्याच्या डोक्यावर ट्रेलर्सचा भडीमार करतो  . यापलीकडे त्याला अमुक चित्रपट समीक्षकांनी नावाजलाय, तमुक चित्रपटाला पुरस्कार मिळालेत, अमक्याचं महोत्सवांमधून कौतुक झालय हे माहीत असलं, तरी हे चित्रपट लागले असता, तो आऊट ऑफ द वे जाऊन ते पहातोच असं नाही, बहुधा नाहीच पहात. मल्टीप्लेक्सेसचा हे चित्रपट लावण्यातला निरुत्साह दिसतो, तो यातूनच तयार झालेला . समजा असं असतं, की मराठी चित्रपट कौतुक झालेला वा सन्मानप्राप्त असल्याचं कळताच चित्रपटगृहांबाहेर रांगा लागायला लागल्या असत्या, तर मल्टीप्लेक्सेसनी या चित्रपटांना जागा देताना मुळातच नाकं मुरडली असती का?

प्रेक्षक कमी म्हंटल्यावर, नफ्यापुढे सारं झूठ मानणाऱ्या मल्टीप्लेक्सेसनी या चित्रपटांना चमत्कारिक वेळा देणं हे ओघानच आलं. त्यांनी कलेची कदर का करावी, तो त्यांचा व्यवसायच आहे, वगैरे युक्तीवादही आले. पण या वेळांपासून खरोखर होणारा तोटा हा, की ज्या सूज्ञ प्रेक्षकाला खरोखर हे चित्रपट पहाण्याची इच्छा आहे, ते पोटापाण्याच्या उद्योगात गुंतले असल्याने त्यांनाही तो पाहाता येत नाही.  सरकारचा चित्रपटांना संध्याकाळची वेळ देण्याचा निर्णय महत्वाचा होता तो एवढ्यासाठीच, की संध्याकाळी शो लागण्याची सक्ती झाली तर नफा सोडा, पण चांगल्या प्रेक्षकापर्यंत, ज्यांची खरोखर हा सिनेमा पहाण्याची इच्छा आहे त्या प्रेक्षकापर्यंत पोचल्याचं समाधान तरी चित्रकर्त्याला मिळालं असतं.

पण सरकारी घोषणा झाली मात्र, महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटाला उपऱ्या करणाऱ्या बॉलिवुडचा विरोध सुरु झाला. त्याबरोबरच व्यक्तीगत नफ्यापासून ते लोकशाहीपर्यंत आणि बीफ बॅनपासून आविष्कारस्वातंत्र्यापर्यंत सर्वांचा दाखला देणाऱ्या सर्वभाषिक बुध्दीजीवी वर्गानेही आपली कंबर कसली आणि वर्तमानपत्रांपासून सोशल मिडिआपर्यंत सर्वत्र वाद सुरु झाले. काहींनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले, तर काहिंनी टवाळी करायला सुरुवात केली.  खरं तर यात वाद घालण्यासारखं काय होतं? हा निर्णय काही त्या विशिष्ट वेळी सर्व सिनेमाघरांमधल्या सर्व पडद्यांवर केवळ मराठी चित्रपट दाखवायचे , असा नव्हता, तर दर मल्टीप्लेक्समधे निदान एका पडद्यावर मराठी चित्रपट दाखवायचा असा होता. ६ ते ९ ही वेळही तशी रँडमच. सिंगल स्क्रीनच्या काळातली. आजकाल कुठे असे तीनच्या पाढ्यात शोज असतात ? त्यामुळे मी म्हणेन , की या  घोषणेत तपशील ठरलेला दिसत नव्हता, पण इन्टेन्शन दिसायला जागा होती.  आता मराठी भाषिक राज्यात, देशभरात प्रभाव सिध्द केलेल्या मराठी चित्रपटाला साधारण दहा पंधरा टक्के वेळाचं आरक्षण ठेवणं, यात एवढं धक्कादायक किंवा अन्यायकारक काय आहे?

आज चांगला मराठी चित्रपट हा दोन प्रकारचा आहे असं आज आपल्याला दिसतं. एक प्रकार हा चांगली रंजनमूल्य असणारा, प्रेक्षकप्रिय ठरण्याची शक्यता असणारा आहे , जो काही प्रमाणात कॅलक्युलेटिव असला तरी चांगल्या अर्थाने आहे. त्याला प्रेक्षकाला काय हवं ते माहित आहे, आणि ते देण्याचा प्रयत्न तो प्रामाणिकपणे करतो. त्याचा मार्केटिंगचा विचारही काही प्रमाणात झालेला असतो. त्यांचे विषय तसे 'सेफ' वर्गात मोडण्यासारखे असल्याने त्यांना वितरक मिळण्याची शक्यताही अधिक असते. रवी जाधव, संजय जाधव , आदित्य सरपोतदार , सतीश राजवाडे, अशा काही दिग्दर्शकांची नावं या वर्गात घेता येतील. उमेश कुलकर्णी, सचिन कुंडलकर यासारख्या आधी समांतर घाटाचे चित्रपट बनवणाऱ्यांची व्यावसायिक दृष्टीही आता दिसायला लागली आहे.  यांच्या चित्रपटांचा विशेष हा, की काही प्रमाणात बेतलेले असूनही, त्यांचे विषय वा चित्रपट बॉलिवुडइतके फॉर्म्युलाच्या आहारी जात नाहीत. या मंडळींच्या चित्रपटांना, या तथाकथित प्राईम टाईमचा फायदा निश्चित झाला असता, पण त्यांना त्यांची खूप गरज होती , आहे असं मात्र नाही. या चित्रपटांकडे, दिग्दर्शकांकडे वितरकांचं मल्टीप्लेक्सवाल्यांचं लक्ष आहे आणि त्यांना प्रेक्षक आहे हे ते जाणून आहेत. आज त्यांना चित्रपटगृह मिळायला अडचणही फार मोठी नाही.

सरकारी निर्णयाचा खरा फायदा होऊ शकला असता, तो समांतर वळणाचे , पर्सनल गोष्टी सांगणारे , छोटेखानी पण कौतुक होणारे चित्रपट बनवणाऱ्या दिग्दर्शकांना. असे मराठी दिग्दर्शक प्रचंड प्रमाणात आहेत, आणि दरमहा त्यात नव्या नावांची भर पडतेय.  सतीश मनवर, शिवाजी लोटन पाटील पासून नागराज मंजुळे, चैतन्य ताम्हाणे पर्यंत अनेक नावं या यादीत घेता येतील. या दिग्दर्शकांच्या  चित्रपटांमधे प्रेक्षकाला गुंतवण्याची ताकद निश्चित आहे, पण पारंपारिक मनोरंजनाच्या व्याख्येत ते बसतातच असं नाही. आता यातल्या एखाद्याला ( उदाहरणार्थ मंजुळेचा फँड्री) जबरदस्त वितरक आणि मार्केटींग स्ट्रॅटेजिस्ट लाभला, तर तो प्रेक्षकाना चित्रपटगृहाकडे वळवू शकतो, पण ते बरेचदा होत नाही. या चित्रपटांचा प्रेक्षक हा त्यांच्याविषयी एेकलेला, दोन घटका करमणुकीपलीकडे पहाणारा असतो. बहुधा तरुण, नोकरदार वर्गातला. चित्रपटांची समज येण्याच्या वयातला, आणि आपली मतं बनवू पहाणारा, विचार करणारा. मात्र तो चित्रपट काय वेळी पाहू शकतो हे त्याच्या कामाच्या गणितावर ठरतं. संध्याकाळी चित्रपट लागणं हे जर होऊ शकलं , तर या प्रेक्षकाला, आणि अर्थात चित्रपटाला ते कदाचित फायद्याचं ठरेल.

हे होण्याला ज्या मंडळींचा विरोध होता त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होतं का? मला नाही तसं वाटत.

मुळात सरकारकडून एफएसआय पासून करात सवलतीपर्यंत सारे फायदे मिळवणाऱ्या आणि सरकारने त्यांच्या प्रादेशिक भाषेसाठी किंचित सवलत मागितली तर टिकेची झोड उठवणाऱ्या मल्टीप्लेक्स मालकांचं धोरणच दुटप्पीपणाचं आहे. बॉलिवुडवाले दर्जा आणि निवडीचं स्वातंत्र्य या गोष्टीला धरुन राहिलेत. तुम्ही आज सकाळचा पेपर काढा आणि त्यात आलेल्या जाहिराती पाहून सांगा की संध्याकाळी लागलेले सारे खेळ दर्जेदार आहेत का? आणि निवडीच्या अधिकाराचाच जर मुद्दा असेल, तर आज देशभरात, जगभरात नाव मिळवून राहिलेले मराठी चित्रपट पहाण्याची ज्यांची इच्छा आहे, त्या सुजाण प्रेक्षकाच्या निवडीच्या अधिकाराचं काय?

मी असं एेकतो, की मराठी चित्रपटाला मल्टीप्लेक्सचा विरोध आहे कारण त्याला येणाऱ्या प्रेक्षकाला मल्टीप्लेक्सचे महागडे दरच परवडत नसल्याने तो तिकिटापलीकडे काही खर्च करत नाही. अव्वाच्या सव्वा किंमतीचे पदार्थ खात नाही, मोठाले ग्लास भरून शीतपेय रिचवत नाही, आणि मल्टीप्लेक्सचा रेव्हेन्यू कमी होतो. हे मला खरंच कळू शकत नाही. आज 'कॉफी आणि बरच काही', किंवा 'कोर्ट' सारख्या चित्रपटाला गेलेला प्रेक्षक इतका गरीब आहे का, की ज्याला पॉपकॉर्न परवडू नये? आणि हिंदी चित्रपटांना गेलेला दर प्रेक्षक तरी थोडाच हा सारा खर्च करतो? मला वाटतं की हे जर खरोखरचं  गणित असेल, तर त्याच्या सत्यासत्यतेचा कोणीतरी अभ्यासच करायला हवा आणि ते खरं आढळल्यास संबंधितांची चौकशीही व्हायला हवी. कलाक्षेत्रात प्रेजुडिसचा असा वापर होणं हे निश्चितच धोकादायक आहे.

असो, सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करकरेपर्यंतच दुसरी एक बातमी आली, जी काहिशी ( किंवा बरीचशी) काळजी करायला लावणारी आहे. ती म्हणजे प्राईम टाईम या संज्ञेची व्याख्या बदलून, ती वेळ आता १२ ते ९ करण्यात आली आहे. तरीही हवी ती वेळ ठरवताना निर्मात्याचं म्हणणं विचारात घेतलं जाईल असं ठरलय, इत्यादी. याचा साधा सोपा अर्थ असा आहे की सरकारने काही ना काही कारणाने आपल्या निर्णयावरुन माघार घेतलेली आहे, आणि विस्तारीत वेळ ही केवळ आपण शब्दाचे पक्के आहोत असा वरवरचा आभास ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेली क्लुप्ती आहे. मराठी चित्रपटाला गरज होती ती संध्याकाळच्या वेळाची , दुपारच्या नाही. आणि हेही मान्य की सर्व चित्रपटांना संध्याकाळचा वेळ लागतो असं नाही, काहींना ( विशेषत: विद्यार्थी वा गृहीणींच्या आवडत्या विषयावरच्या चित्रपटांना)  दुपारचाही चालू शकतो, पण मुळातच मल्टीप्लेक्सचा दुपारचा खेळ चित्रपटांना द्यायला विरोधच नव्हता. किंबहुना प्रदर्शकांनी चुकीचा प्रचारही करायला सुरुवात केली होती/ आहे की मराठी चित्रपट केवळ दुपारच्या वेळी चालतात. ते त्या वेळी चालतात ( किंवा चालत नाहीत)  कारण त्यावेळी लावले जातात, संध्याकाळच्या चांगल्या वेळात चित्रपट लागूच दिला नाही, तर प्रतिसाद कसा कळणार? तर  मुद्दा हा, की दुपारचा वेळ, हा सरकारने प्राईम टाईम घोषित नं करताही त्यांना मिळतच होता. आता राहाता राहिला प्रश्न निर्मात्याचं म्हणणं विचारात घेण्याचा , तर मराठी चित्रपटनिर्मात्याचं / छोट्या वितरकाचं म्हणणं कधीही मल्टीप्लेक्सवाले विचारात घेत नाहीत. क्वचित वितरक फार मोठा , चॅनलवगैरे सारखा असला तर गोष्ट वेगळी. या मल्टीप्लेक्सच्या मनमानीचा, खेळ बदलण्याचा, हिंदी चित्रपट येणार म्हणून मराठीचा ठरलेला खेळ रद्द करण्याचा अनुभव मला स्वत:लाही आमच्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या ' इन्वेस्टमेन्ट' या मराठी चित्रपटाच्या वेळी आलेला आहे, पण हा माझा एकट्याचा अनुभव नाही. मराठीतले अनेक प्रथितयश आणि व्यावसायिक  निर्माते / दिग्दर्शक / वितरक अशा मनमानीच्या कहाण्या शपथेवारी सांगतील. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत चित्र आहे, ते मल्टीप्लेक्स नेक्ससचाच जय झाला, हे. तरीही सरकारचं मूळ धोरण योग्य होतं आणि ते पुढे मागे अंमलात आणता आलं तर फायदा होईल हे नोंदवावंसं वाटतं.

आता यावर काही उपाय नाही का ? म्हंटलं तर आहे, पण तो सरकारच्या हातात नसून तुमच्या आमच्याच हातात आहे. आणि तो म्हणजे उत्तम प्रेक्षक बनण्याचा, अर्थात चांगल्या चित्रपटांचा. मल्टीप्लेक्सेसनी आपला स्वार्थ हा दाखवून दिलेलाच आहे, तर सरकारने आपली हतबलता ! बॉलिवुडने आपण पाट्या टाकल्या, तरी निदान पारितोषिकप्राप्त मराठी चित्रपटांहून अधिक प्रेक्षक तरी मिळवतोच हेदेखील दाखवून दिलय. मग मराठीने तुल्यबल प्रेक्षकसंख्या आपल्याला उभी करणं शक्य आहे हे दाखवून द्यायलाच हवं.  जे चित्रपट संध्याकाळी लागणं जमवून दाखवतील त्यांना तर खासच, कारण नाहीतर या सरकारी निर्णयाला मुळात विरोध करणारे सारे, 'पहा, आम्ही सांगत नव्हतो', असं म्हणायला तयारच आहेत.

शेवटी प्रश्न केवळ मराठी अस्मितेचा नाही, तर शिल्लक रहाण्याचा आहे. गरज कोणाला आहे, यावर अनेकदा झुकतं माप कोणाला मिळेल हे ठरतं. जेव्हा आपला चित्रपट त्यांच्या चित्रपटगृहात लागण्याची गरज प्रदर्शकांना वाटेल , तेव्हाच या साऱ्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा निघू शकेल. अन्यथा हे घोषणांचं राजकारण आहेच !

गणेश मतकरी
(vivekmadhun)

Read more...

कोर्ट - एक प्रतिक्रिया

The most important characteristic, and the most important innovation, of what is called neorealism,it seems to me, is to have realised that the necessity of the "story " was only an unconscious way of disguising a human defeat, and that the kind of imagination it involved was simply a technique of imposing dead formulas over living social facts. Now it has been perceived that reality is hugely rich, that to be able to look directly at it is enough; and that the artist's task is not to make people moved or indignant at metaphorical situations, but to make them reflect ( and if you like, to be moved or indignant too) on what they and others are doing, on the real things, exactly as they are.

Cesare Zavattini, Some ideas on the cinema



'वेगळा', हा शब्द इतका चावून चोथा झालेला नसता, तर कोर्ट चित्रपटासंबंधात वापरायला अतिशय योग्य होता. चांगल्या मराठी चित्रपटातले  व्यावसायिक वळणाचे आणि समांतर वळणाचे , हे दोन्ही प्रकार पाहिले तरी त्यांच्याबद्दल आपल्या काही अपेक्षा तयार झालेल्या आहेत. आणि त्यातले बहुतेक चित्रपट या अपेक्षा कमी अधिक प्रमाणात पुऱ्या करतात. कोर्टला या अपेक्षा माहीत आहेत किंवा नाहीत याची कल्पना नाही, कारण या अपेक्षांचं कसलच ओझं तो बाळगताना दिसत नाही. अगदी मराठी चित्रपटाची भाषा मराठी हवी, इतक्या मुलभूत गोष्टीचंही बंधन तो पाळत नाही.

आता या संबंधात, म्हणजे चित्रपट इतका वेगळा असावा की नसावा या संदर्भात दोन विचार पुढे येऊ शकतात. एक गट म्हणू शकतो, की काय हे, या मंडळींना त्यांच्या प्रादेशिक प्रेक्षकाची इतकीही पर्वा नसावी ना? मराठी प्रेक्षकांसमोर चित्रपट दाखवताना  सरळ इंग्रजी आणि मराठीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याची काय गरजा आहे? या प्रेक्षकाला, चित्रपटात काय सांगितलं जातय कसं कळावं? वर सबटायटल्सदेखील इंग्रजी? ती तरी मराठीत द्यावी ! आणि किती ते संथ कॅमेरावर्क? आज आपला चित्रपट ( मराठी नसला तरी गेला बाजार हिंदी तरी) हॉलिवुडच्या तोडीस तोड तांत्रिक प्रगती दाखवत असताना कॅमेरा साधे जागचेही हलू नयेत? प्रेक्षक कंटाळणार नाही का?

याउलट दुसरा गट हा हे मुद्दे दिग्दर्शकाच्या हेतूविषयी शंका म्हणून पुढे आणत नाही, तर तो हेतू काय असावा, याचा विचार करतो. मी तरी सरळसरळ याच गटातला आहे. दिग्दर्शकाचा हेतू समजून घेताना, हे लक्षात घ्यायला हवं, की कोर्टला प्रादेशिक सिनेमा म्हणणं ही फक्त एक सोय आहे. चित्रपट कोणत्या तरी एका भाषेतला मानावा लागतो, आणि मराठीचा वापर यात सर्वाधिक आहे, वातावरण महाराष्ट्राच्या राजधानीतलं, मुंबईतलं आहे, चारातल्या तीन प्रमुख व्यक्तिरेखा मराठी आहेत, तो प्रदर्शितही इथेच करायचा आहे, म्हणून हा मराठी चित्रपट. खरं तर दिग्दर्शकासाठी तो बहुभाषिक/ युनिवर्सल आहे आणि अपेक्षा आहे ती त्याचा प्रेक्षकही बहुभाषिक असावा ही. यात आपल्या प्रेक्षकाचा मानापमान होण्याचं कारण नाही. चित्रपट सर्वांसाठी आहे म्हणजे तो आपल्यासाठी नाही अशातला भाग नाही. आपल्यासाठी काय आहे आणि काय नाही, हे आपण आपल्या कक्षा किती विस्तारु शकतो यावर बरचसं अवलंबून आहे. आणि मराठी प्रेक्षकाला जर त्याच्या भाषेने बनवलेली राष्ट्रीय आणि काही प्रमाणात जागतिक ओळख टिकवायची असेल, तर त्याने आपल्या कक्षा रुंदावलेल्या बऱ्या. अन्यथा भारताला ऑस्कर कधी, हा प्रश्न पुढच्या अॅकेडमी अवॉर्ड्सच्या वेळी अजिबात विचारु नये !

जी गोष्ट भाषेची , तीच दृश्यशैलीची. सध्या झालेल्या डिजीटल क्रांतीने आणि हॉलिवुडमधली जी ती गोष्ट क्षणार्धात आपल्याकडे उचलण्याच्या प्रथेने आपल्या हल्लीच्या चित्रपटात कॅमेरा मुक्तपणे फिरताना दिसतो. छोट्यात छोटे शॉट्स, गतीमान संकलन, याची आपल्यालाही आता सवय झालीय. प्रत्यक्ष फार काही घडत नसलं, तरीही ही गती काही होत असल्याचा आभास निर्माण करु शकते. कोर्टमधे असं काहीच नाही. तो आपला प्रसंगाची आहे ती गती तशीच ठेवतो.  आता याचा अर्थ या दिग्दर्शकाला हे तंत्र माहीत नाही, किंवा जमत नाही असा नाही, तर त्यांच्या चित्रपटाला ते योग्य वाटत नाही , एवढाच घ्यायचा.

हॅविंग सेड दॅट, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की हा चित्रपट आवडीने पाहू शकेलसा प्रेक्षक प्रामुख्याने शहरी आहे. ज्याला काही प्रमाणात वेगळ्या निवेदनशैलीचं एक्स्पोजर आहे, किंवा निदान ती असू शकते हे मान्य करु शकेल , असा हा प्रेक्षक असेलशी अपेक्षा आहे. जर हा प्रेक्षक पुरेशा प्रमाणात कोर्ट पर्यंत पोचला, तर त्यांना तो नक्कीच आवडू शकेल.

जे लोक हे वाचतायत, त्यांना कोर्ट या चित्रपटाची जुजबी माहिती तरी निश्चित असणार. त्याच्याबद्दल खूपच लिहिलं गेलय, आणि प्रेक्षकांचा पाठिंबा आहे वा नाही, याबद्दल अमुक एका प्रमाणात संभ्रम असला, तरी बहुतांश समीक्षकांनी, म्हणजे अगदी व्हरायटी पासून लोकसत्ता पर्यंत सर्वांनीच तो सरसकट उचलून धरला आहे. या मंडळींनी लिहिलेलं सगळं वाचूनही अनेकांच्या डोक्यात हा संभ्रम आहेच, की कोर्ट नक्की आहे कशाविषयी? कोर्टरुम ड्रामा, हा एक तद्दन बेतीव प्रकार आपल्या ( आणि अमेरिकन) सिनेमा नाटकांमधे अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलाय. 'कोर्ट' हेच नाव आणि कथेचा बराच भाग व्यापणारी एक केस, त्यातही एका व्यक्तीवर उघड अन्याय, तिला सोडवण्याचा प्रयत्न करणारी एक नायकसदृश व्यक्ती, आणि यांच्या विरोधात उभी असणारी संपूर्ण व्यवस्था, म्हणजे कोर्टरुम ड्रामा नाही तर दुसरं काय? असा एक विचार , बाय डिफॉल्ट , प्रत्येक प्रेक्षकाच्या डोक्यात असणार यात शंका नाहीच. त्यामुळे चित्रपट सुरु होताच जे काही दिसतं, ते ज्या प्रकारे पुढे सरकत जातं, त्याने पहाणारा गांगरतो, जे घडतय ते पहाण्याचा योग्य दृष्टीकोन कोणता, हे शोधण्याचा जमेल तितका प्रयत्न करतो. हा दृष्टीकोन सापडला, तर चित्रपट त्याच्यापर्यंत पोचतो, अन्यथा, 'किती कंटाळवाणा चित्रपट होता' ,हे मत घेऊनच हा प्रेक्षक बाहेर पडतो. हा चित्रपट काही जणांना कंटाळवाणा का वाटतो, याचं उत्तर बहुधा त्यांच्या या चित्रपटाकडून असलेल्या अपेक्षांमधे दडलेलं आहे.

चित्रपटाला सुरुवात होते, ती एका छोट्या खोलीत. दिसणारी फ्रेम, ही पुढे येणाऱ्या चित्रपटाच्या एकूण दृश्य संकल्पनेशी सुसंगत. सर्व तपशील एका फटक्यात दाखवणारी, विस्तृत. पाहताक्षणी ही खोली साधारण कोणत्या वस्तीत, काय सांपत्तिक स्थितीतल्या लोकांची, समाजाच्या कुठल्या वर्गातली असेल, हे समजतय. एका पलंगावर एक मध्यमवयीन गृहस्थ बसलेला. हा नारायण कांबळे ( वीरा साथीदार) .  त्याच्या आजूबाजूला बसलेल्या पोरासोरांची शिकवणी घेतोय.तिथून तो बाहेर पडताच चाळीखालचं एक तसच विस्तृत दृश्य येतं. मग रस्ता, बस , वगैरे. दर दृष्यचौकट ही चित्रित होणाऱ्या घटनेबरोबरच, त्या घटनेच्या सामाजिक ( क्वचित राजकीय ) पार्श्वभूमीकडेही सूचना करणारी. आजूबाजूचा तपशील अधोरेखित करणारी. हे दर शॉटचं लॉजिक थोडं वाढवून सीनलाही लावण्यासारखं. त्यामुळे दर प्रसंग त्यात मुख्य पात्रांचा प्रवेश होण्याच्या किंचित आधी सुरु होणारा, आणि मुख्य घटना संपल्याच्या किंचित नंतर संपणारा. या कथानकातल्या प्रसंगांबरोबरच ते सामावणाऱ्या वास्तवाबद्दलही दोन शब्द सांगणारी ही शैली मग आपल्याला अनेक गोष्टी दाखवते. न्यायासनाच्या एथिक्सबद्दलच्या कालबाह्य कल्पना , जागृतीचं आवाहन करणाऱ्या शाहीराच्या गाण्याहून अधिक पंधरा वर्षाच्या मुलींचा फिल्मी नाच पसंत करणारी मनोवृत्ती, मध्यमवर्गाच्या मनोरंजनासंबंधीच्या कल्पना, व्यक्तीपूजनापासून सेन्सॉरशिप पर्यंत अनेक गोष्टींची नवी रुपं आणि असं बरच काही.

हे सारं समाजवास्तव दाखवताना, कॅमेरा हा शक्य तितका कमी हलणारा. एका जागी उभा राहून निरीक्षण करणारा. तटस्थ. हे स्पष्ट असावं की हा चित्रीकरणाचा आणि संकलनाचा पॅटर्न दिग्दर्शकाकडून आलेला आहे. त्यातली छायाचित्रकार (मृणाल देसाई) आणि संकलक ( रिखव देसाई ) यांची कामगिरी ही स्वत:कडे कमीत कमी लक्ष वेधून घेणारी आहे. अलीकडे अनेक चित्रपटात तंत्रज्ञान आशयावर कुरघोडी करताना आपण पहातो. किंबहुना जितका तांत्रिक बडेजाव अधिक तितकं दिग्दर्शकीय चातुर्य अधिक असाही एक समज आहे. कोर्टने तो नं स्वीकारणं हीच तो दिग्दर्शकाचा निर्णय असल्याची खूण आहे. मात्र अनपेक्षित काही  करणं इतकाच हेतू यात आहे असं नाही. तर वास्तवाचा वास्तवपणा शक्य तितका तसाच ठेवणं अशी ही कल्पना आहे. याचं एकच उदाहरण घ्यायचं, तर वकील विनय व्होरा ( निर्माता विवेक गोम्बर) इन्स्पेक्टरला भेटून केस समजून घेतो तो सीन पहाता येईल. यात टेबलाच्या एका बाजूला लावलेला कॅमेरा हा सर्व व्यक्तिरेखांना प्रोफाईलमधेच दाखवतो. तो कुठेही या पात्रांचे क्लोज अप घ्यायला जात नाही, वा एकाला दुसऱ्यापेक्षा अधिक महत्व देऊ पहात नाही.

ज्या प्रकारे चित्रपट दर प्रसंगात मध्यवर्ती अॅक्शनच्या आजूबाजूच्या आशयाचा शोध घेताना दिसतो त्याप्रकारेच कोर्टची एकूण पटकथाही प्रमुख घटनेच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टी टिपते असं दिसतं. इथली मुख्य घटना आहे ती नामदेव कांबळेवर चालवण्यात येणारी ( काही प्रमाणात सत्य घटनेवर आधारीत असलेली) केस.  चित्रपट या खटल्याची प्रगती उलगडत नेतो.  महत्वाची हिअरींग्ज दाखवत , साक्षी पुरावे नोंदत,  आपल्या न्यायव्यवस्थेचा आढावा घेतो. तिच्यातल्या विसंगती, दुटप्पीपणा , पसरटपणा, कालबाह्य कायदे याकडे तो निर्देष करत जातो. मात्र त्याबरोबरच तो विचार करतो,  तो ही न्यायव्यवस्था चालवणाऱ्यांच्या व्यक्तीगत आयुष्याचा. यातून समोर येणारं चित्र हे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर समोर येतं.

समाज एका विशिष्ट परिस्तिथीतून जात असल्याने त्यातली माणसं तशी आहेत, आणि माणसं तशी असल्याने न्यायव्यवस्था ही इतकी दुटप्पी बनली आहे, असा या चित्रपटाचा एकूण आलेख आहे. त्यामुळे वरकरणी विषय हा न्यायव्यवस्थेचा वाटला तरी कोर्टचा रोख आहे तो एकूण समाजावर.

संपूर्ण कोर्टला विसंगतीवर आधारित विनोदाचा एक बाज आहे, जो या चित्रपटाला कंटाळवाणा म्हणणाऱ्यांच्या नजरेतून कसा सुटला हे एक कोडं आहे. मात्र हा विनोद थेट नाही हे खरं. त्यामुळे विनोदी संवाद आणि प्रासंगिक विनोद, याची सवय झालेला आपला प्रेक्षक कदाचित यावर आपलं लक्ष चटकन केंद्रित करु शकला नसेल. किंवा हे वास्तव त्यांच्या फार जवळचं असल्याने तो त्याकडे त्रयस्थ नजरेने पाहूही शकत नसतील. या विनोदाच्या मुबलक जागा आहेत. विनय व्होराच्या सेमिनार भाषणावेळचा पंख्याचा प्रसंग, सरकारी वकील नूतन( गीतांजली कुलकर्णी) हिने केलेलं एका लांबलचक कालबाह्य आणि सर्वसमावेषक कायद्याचं वाचन, मघा उल्लेख केला तो कांबळेंच्या गायनानंतरचा पंधरा वर्षाच्या मुलींचा नाच, न्यायमूर्ती सदावर्ते ( प्रदीप जोशी) यांनी फिर्यादीच्या स्लीवलेस ड्रेसला  घेतलेला आक्षेप अशी कितीतरी उदाहरणं. व्होराच्या पालकांच्या तक्रारींसारख्या अधिक ढोबळ जागाही हास्यकारक आहेत. पण त्या तुलनेने कमी आहेत.

या चित्रपटात काही क्लिशेजचा वापर आहे जो कधीकधी  ताणला जातो. नूतनच्या व्यक्तिगत आयुष्याचा जुनाट मध्यमवर्गीय रोख , हा त्यातला सर्वात जाणवणारा. मुख्य कारण म्हणजे तो अनेकदा येतो. लोकलमधल्या मैत्रिणीबरोबरच्या गप्पा, जेवतानाचं सिरीअल, नाट्यप्रयोग, या दर प्रसंगात हा मध्यमवर्गीयपणा चढत्या क्रमाने अधोरेखित होतो. त्याचा अतिरेक होतो तो नाटकाच्या प्रसंगात , कारण मुद्दा असला, तरी हे दृश्य फार भडक होतं. ते तसं होईल याची चित्रकर्त्याना खात्री असेलच,पण ते तसं असणं अनावश्यक वाटतं, किंवा मला अनावश्यक  वाटलं, हे खरं. गीतांजली कुलकर्णी केवळ आपल्या इंग्रजी बोलण्याच्या ' मराठी ' अॅक्सेन्टमधून जे क्षणात सांगून जाते, ते सांगायला ही इतकी दृश्य अनावश्यकच खर्ची घातल्यासारखं वाटतं. त्यामानाने विनयचं व्यक्तीगत आयुष्य अधिक पैलू घेऊन येणारं, त्यामुळे अधिक इन्टरेस्टिंग. कदाचित अधिक खरं.

शेवटाबद्दल सर्वसाधारण ( म्हणजे मनोरंजनाच्या पारंपारिक कल्पना जपणारा) प्रेक्षक बुचकळ्यात पडेल, हे मामीत हा चित्रपट पहातानाच लक्षात आलं होतं, मात्र एक नक्की, की स्पूनफिडींग न करताही आपला प्रेक्षक शेवटच्या भागाला आपापल्या पध्दतीने इन्टरप्रीट नक्की करु शकेल. एक गोष्ट मात्र मी म्हणेन की परिणामाच्या दृष्टीने, थोडा आधी येणारा, अन उघडच अधिक ऑब्विअस क्लायमॅक्स वाटणारा प्रसंग खरा शेवट मानला गेला तर बरं. सदावर्तेंचा पुढला भाग हा एपिलॉग असल्यासारखा आहे. त्याला अर्थ आहे, पण वजन थोडं कमी आहे.

आता काही मूलभूत प्रश्न. कोर्टचा खरा प्रेक्षक कोणता आणि चित्रपटाला कलाकृती मानलं तर त्याची  गुणवत्ता ही प्रेक्षकानुसार कमीजास्त होऊ शकते का? प्रेक्षकाला जर या चित्रपटाचं एस्थॅटिक्स मान्य नसेल, तर सर्वांनी  तो पहावाच असा आग्रह समीक्षकांनी  धरण्यात मुद्दा तो काय?
आणि अखेर, कोर्ट हा खरोखर वेगळा प्रयत्न आहे का फेस्टिवल्सचा प्रेक्षक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला अपरिचित फॉर्म्युला ?

माझ्या मते गुणवत्ता, कुठल्याही कलाकृतीची गुणवत्ता,  ही दोन प्रकारची असते. एक सजग रसिकासमोरची अन दुसरी , कोणाही रँडम व्यक्तीपुढची. साऱ्याच गोष्टी सरसकट सर्वांना आवडतील असं नाही.  शक्यता आहे, की त्यात काही थेट पोचणारा आशय असेल, तर तो सर्वाना अमुक एका पातळीवर तरी सहजपणे कळू शकेल. म्हणजे सिस्टीन चॅपलचं छत, हे मिकॅलेन्जेलोच्या चित्रांच्या थेट दिसणाऱ्या सौंदर्यामुळे आपलसं वाटेल, किंवा बॅन्क्सीची ग्राफिटी त्यातल्या उर्मट बंडखोर संदेशांमुळे. मात्र पिकासोचा क्युबिस्ट पिरीअड किंवा अॅन्डी वॉरहॉलचे प्रिन्ट्स सर्वाना त्याच सुलभपणे पोचतील असं नाही. तरीही, या गोष्टी पाहून पाहूनच कळतात, त्यांची सवय होते, काय म्हणायचय ते हळूहळू जाणवायला लागतं, त्यामुळे कला कळली न कळली, आर्ट गॅलऱ्या आणि म्युझियमना गर्दी जरुर व्हावी. आज काही न कळणारा, हा उद्याचा चांगला रसिक असू शकतो. हाच न्याय चित्रपटांना आणि खासकरुन  कोर्टसारख्या सिनेमाला लावायला हवा आणि तो पहावा हा आग्रह आहे तो त्यासाठी. चैतन्य ताम्हाणेचा हा पहिलाच चित्रपट आहे, त्यामुळे आत्ताच त्याच्यापुढे दंडवत घालण्याची गरज नाही. पण एक चांगली, किंवा उत्तम सुरुवात म्हणून त्याच्या या फिल्मकडे निश्चित पहाता येईल.

आता राहिला प्रश्न , तो 'कोर्ट हा केवळ महोत्सवांसाठी केलेला फॉर्म्युला आहे का?' हा.  नुकताच त्या पध्दतीचा युक्तीवाद एका इंग्रजी ब्लॉगवर आढळला. मी म्हणेन की जर असा फॉर्म्युला वापरणं इतकं सोपं असेल, आणि त्यानी अमुक एक गुणवत्ता असणारी कलाकृती तयार होत असेल, तर का नाही ? मिळवा ना देशोदेशीचे पुरस्कार दरवर्षी. मराठी चित्रपटाचं ऑस्करही त्यामुळे अधिक जवळ येईल !  पण मला विचाराल, तर हे सारं एवढं सोपं नाही. कोणी व्हेनिसला बेस्ट फिल्म मिळवायचं किंवा सुवर्ण कमळ मिळवायचं म्हणून ठरवून मास्टरपीस बनवू शकत नाही. त्यामागे काही प्रेरणा असू शकतात, काही दिग्दर्शक, काही चित्रपट यांचा प्रभाव असू शकतो, पण या प्रकारे इतक्या सुजाण प्रेक्षकांना कह्यात घेणाऱ्या कलाकृतीत काहीतरी स्वत:चं, काहीतरी ओरिजीनल असावंच लागतं. आणि कोर्टमधे ते आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.
- ganesh matkari 

Read more...