एका लढ्याची गोष्ट

 

 

‘टू मच डेमॅाक्रसी’ या माहीतीपटात एका लढ्याची गोष्ट आहे. हे एक आंदोलन आहे; आपण ज्या कृषीप्रधान देशात रहातो, तिथल्या शेतकऱ्यांनी केलेलं, अशा तीन कायद्यांच्या विरोधात केलेलं जे शेतकरी आणि समाज या दोघांनाही त्रासदायक ठरणारे आहेत, पण ते लागू करताना सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा केलेली नाही, संविधानाचा आधार घेतलेला नाही, आणि त्यात फायदा कोणाचा पाहिला गेलाय, तर व्यापाऱ्यांचा , ज्यांची समाजात रुजत चाललेली, वाढत चाललेली सत्ता आपण गेली काही वर्ष उघड्या डोळ्यांनी पहातो आहोत. समोर दिसणाऱ्या या चित्रातला धोका दिसत असूनही त्याला विरोध करण्याची क्षमता आपल्यातल्या फार थोड्या लोकांमधे असू शकेल, आणि विरोध करतानाही आपल्याला हे लक्षात घ्यावं लागेल की आपल्यातलेही अर्धे लोक सरकारच्याच बाजूने कौल देणार आहेत. आपण ज्या समाजाचा भाग आहोत तो आधीच दोन तुकड्यात विभागला गेला आहे, आणि ‘तुम्ही आमच्या बाजूने नसाल, तर आमच्या विरोधात आहात’ ही भावना आता जम बसवायला लागली आहे. न्यूज मिडीआ आणि सोशल मिडीआ यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात टोकाची मतं पसरवण्यासाठी होतो आहे, आणि कोणत्याही प्रकारच्या संतुलित भूमिकेला स्थान उरलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर ही आंदोलनाची कहाणी सांगणं किती कठीण आहे, हे वेगळं सांगायला नकोच. पण तरीही दिग्दर्शक वरुण सुखराज यांनी शक्य तितक्या मॅटर ऑफ फॅक्ट शैलीत, दोषारोप न करता पुरावे समोर ठेवत, शक्य तितक्या संयत भूमिकेतून ही कहाणी मांडली आहे. 

माहीतीपट कशा रितीने मांडला जातो हे फार महत्वाचं असतं. निव्वळ त्रयस्थपणे केलेली मांडणी अपेक्षित प्रेक्षकापर्यंत पोचेलशी खात्री देता येत नाही. खूप तपशीलाचा भरणा केला, तर माहीतीपट सखोल पण तरीही कंटाळवाणा होऊ शकतो. आक्रस्ताळेपणा, वा उपदेश, या दोन्ही गोष्टी निवेदनात आल्या, तर त्या माहीतीपटामागचा मूळ हेतूच संपवून टाकू शकतात. वरुण सुखराज यांनी निवडलेला मार्ग हा बराचसा त्यांच्या स्वत:च्या प्रातिनिधिक प्रवासाचा आहे, जे घडलं ते समजवून घेण्याचा आहे.  नोव्हेंबर २०२० मधे दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी जमून आंदोलन छेडल्याच्या बातम्या आल्या आणि मिडीआ तसच जनमानसातही विविध प्रकारची उलट सुलट मतं कानावर पडायला लागली. या मतांपलीकडे जात स्वतःच काय घडतय ते माहीत करुन घ्यावं या हेतूने वरुण दिल्लीला आंदोलनस्थळी हजर झाले. तिथे त्यांना जे दिसलं, हे प्रश्न समजवून घेण्याचा जसा प्रयत्न त्यांनी केला, ते आपल्याला त्यांच्याच दृष्टीकोनातून इथे दिसतं. त्यामुळे माहीतीपट हा तयार ज्ञान आपल्याला भरवतोय असं न वाटता आपणही त्याचे निरनिराळे पैलू पडताळून पहातो आहोत, असा भास ‘टू मच डेमॅाक्रसी’ पहाताना होत रहातो. हे अधिक प्रभावी होतं, ते आंदोलनातले सर्व प्रमुख टप्पे आपण पाहू शकल्याने. हे टप्पे अतिशय ठळक, जाणवण्यासारखे आहेत. कथाप्रधान चित्रपटात सामान्यत: सेट अप, कॅान्फ्लिक्ट आणि रेझोल्यूशन असे मुख्य टप्पे मानले जातात, त्या प्रकारचाच आलेख आपल्याला या माहितीपटात दिसून येतो.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषीतज्ञ पी. साईनाथ यांच्याकडून हे कायदे कोणते आहेत आणि त्याना शेतकरी कोणत्या भूमिकेतून विरोध करताहेत याबद्दल माहीती करुन देऊन माहितीपट आंदोलनाची पार्श्वभूमी तयार करतो. सरकारने काय पद्धतीने हे कायदे पास करुन घेतले, लोकसभा आणि राज्यसभेत हे कायदे पास करण्याला विरोध झाला की नाही, याबद्दलचा एक विचार करायला लावणारा भाग इथे थोडक्यात येउन जातो, आणि त्यानंतर आपण थेट आंदोलनाला भेट देतो. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आल्यानंतर तिथे वसलेलं आंदोलकांचं तात्पुरतं गावच आपल्यापुढे उभं रहातं. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, त्यांनी मांडलेली बाजू, आंदोलनस्थळावरचं जनजीवन, हा इथला महत्वाचा भाग आहे.  मिडीआमार्फत पसरत गेलेल्या अनेक प्रश्नांना इथे समर्पक उत्तरं देण्यात आली आहेत. हे आंदोलन एक कारस्थान आहे, आणि कोणीतरी समाजविघातक शक्ती त्यांना मदत पुरवते आहे, हे आंदोलक मुळात शेतकरीच नाहीत, रात्रीच्या वेळी हे सारे दारु पिऊन दंगा करतात, या पद्धतीचे आरोप आंदोलकांवर करण्यात आले होते, आणि मिडीआमार्फत सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ही मतं पसरतीलसं पहाण्यात आलं होतं. समाज आधीच कोविड पॅन्डेमिकने त्रस्त होता, आणि त्याचा प्रत्यक्ष आंदोलनाशी संपर्क नव्हता. मिडीआत ज्या मतांचा पुनरुच्चार केला जात होता, त्या मतांमधूनच बहुसंख्यांकांची दृष्टी तयार होत होती. ही मतं वरुण खोडून काढतात ती भाषणांमधून, वा युक्तीवादातून नाही, तर आंदोलनाचं चित्र आहे तसं पडद्यावर आणून, शेतकऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना बोलतं करुन. त्यांना काय प्रकारची मदत कोण करतं हे आपल्याला दिसतं, रोजच्या जगण्यातली क्षणचित्र दिसतात, चळवळीतली सकारात्मकता, बंधूता दिसते. हा ‘उडता पंजाब’ नसून ‘पढता पंजाब’ आहे म्हणत आंदोलनस्थळी चालवलं जाणारं वाचनालय दिसतं, ट्रॅाली टाईम्स नावाने चालवल्या जाणाऱ्या, महत्वाची माहीती दर आंदोलकापर्यंत पोचवणाऱ्या वृत्तपत्राबद्दल कळतं. हा प्रचंड समुदाय पहाता त्याची एकूण व्यवस्था पहाणं हे किती जिकीरीचं काम असेल हे आपल्या लक्षात येतं, आणि ते साधणाऱ्यांचं कौतुक वाटल्यावाचून रहात नाही. 

पुढला मोठा टप्पा आहे तो २६ जानेवारी रोजी घडलेल्या विदारक घटनांचा, ज्यात प्रत्यक्ष घटना, मोर्चाला आलेलं हिंसक वळण, आंदोलनाची झालेली बदनामी, त्यांना सोसायला लागलेल्या अडचणी, मिडीआने सगळा दोष आंदोलनावर टाकण्याचा केलेला प्रयत्न, आंदोलनानेही सोशल मिडीआतून पोचवलेला आवाज,  आणि गोष्टी हळूहळू निवळत जाणं. अंतिम टप्पा आहे, तो गावोगावी घेण्यात आलेल्या शेतकरी महापंचायत सभांचा, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात जनाजागृती होत गेली. आंदोलनाचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यात प्रभावी नेतृत्व म्हणून पुढे येत गेले, आणि समाजाचा एक मोठा हिस्सा आंदोलनाच्या पाठीशी उभा राहिला.

या माहीतीपटात दोन मोठे संदर्भ आहेत, जे मूळ घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीला आहेत. त्यातला पहिला संदर्भ आहे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा तर दुसरा आहे ‘देश’ या संकल्पनेबद्दलच्या विचाराचा. 

माहितीपटाच्या सुरुवातीलाच महात्मा गांधींचा संदर्भ येतो, पण तिथे त्याचं महत्व आपल्या ठळकपणे लक्षात येत नाही. उत्तरार्धात व्ही के त्रिपाठी हे फिजिसीस्ट आणि दिल्ली आयआयटीतले माजी प्राध्यापक जेव्हा आंदोलनाला भेट देतात तेव्हा हा संदर्भ स्पष्ट होतो. ब्रिटीश सरकारच्या दडपशाहीविरोधात गांधीजींनी केलेला अहिंसेचा स्वीकार, मिठाच्या सत्याग्रहाची त्या विशिष्ट कायद्यापलीकडे जाणारी, एकूण सत्तेलाच हादरा देण्याची शक्ती याची तुलना ते शेतकरी आंदोलनाशी करतात, तिथे गांधीजींच्या प्रतिमेला एक व्यापक अर्थ येतो. ‘देश’ या संकल्पनेबद्दलचा विचार वेगवेगळ्या घटकांमधून समोर येतो. आंदोलन शेतकऱ्यांचं असणं, शहरी आणि ग्रामीण समाजाची होणारी तुलना, आंदोलनकर्त्यांवर होणारे देशद्रोहाचे आरोप आणि ज्या कायद्याखाली ते केले जातात त्या कायद्याची मूळ कथा, असे अनेक तपशील या विचाराला ठळक करत नेतात. देश म्हणजे सरकार , नागरीक, की आणखी काही? देशाचा आवाज प्रो-स्टेट मिडीआतून ऐकू येणारा, सोशल मिडीआत पसरणारा का नागरीकांच्या मनातून उमटणारा? असे वेगवेगळे प्रश्न यातून तयार होत जातात. 

या पूर्ण माहीतीपटात अपरिहार्य मुद्दे ठेवत दोषारोप पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. पण जिथे आवश्यक तिथे स्पष्ट भूमिकाही घेण्यात आली आहे. ज्या कारणाने आंदोलन सुरु झालं होतं ते कारण पुढे संपुष्टात आलं. सरकारने कायदे मागे घेतले, आंदोलकांचा विजय झाला. पण हा भाग माहीतीपटात येतो तोही थोडा ॲन्टीक्लायमॅक्स असल्यासारखाच. जणू एका मोठ्या लढ्यातला हा एक छोटा विजय आहे. या
विजयानंतरही कदाचित हा लढा सुरु रहाणार आहे. पुढे नक्की काय होणार हा प्रश्न अजून बाकीच आहे, पण सध्या तरी या शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारला ऐकावा लागला आहे. अलीकडे देशप्रेमाचा दावा करणारे अनेक चित्रपट पडदा गाजवून राहिले आहेत. त्यांच्या गर्दीत हा संपूर्ण सत्यकथन करणारा माहीतीपट वेगळा लक्षात यायला हवा. पुढल्या महिन्यात होणाऱ्या केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात तर तो दाखवला जाणारच आहे. पण महोत्सवांपलीकडे जात तो समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत कसा पोचू शकेल, हे पहायला हवं.